पुणे : खाद्यान्नावर (अनब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेण्यात आला आहे. त्याच्या निषेधार्थ येत्या शुक्रवारी (८ जुलै) राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. खाद्यान्नावर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीबाबत व्यापारी संघटनांकडून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमत्री निर्मला सीतारामन तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले होते. तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात आला आहे. जीएसटीची आकारणी केल्यास महागाई वाढणार असून त्याची झळ सामान्यांना बसणार आहे. याबाबत विचारविनिमय करुन पुढील निर्णय घेण्यासाठी ८ जुलै रोजी मार्केट यार्डातील दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवन सभागृहात राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, दी ग्रेन राईस अँड ऑईल सीड्स मर्चंट असोसिएशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (फॅम)अध्यक्ष वालचंद संचेती आणि दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
