पुणे : ‘एक वेळ नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल. मात्र, ती प्रथम प्रदूषणमुक्त झालीच पाहिजे,’ अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.
राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ नदी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची घोषणाही मुंडे यांनी केली.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. तत्पूर्वी, मुंडे यांनी तळवडे येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन आणि इंद्रायणी नदीची सद्य:स्थिती, तसेच रावेत येथील पंपिंग स्टेशन आणि पवना नदीतील प्रदूषणाची पाहणी केली.
आमदार महेश लांडगे, उमा खापरे आणि शंकर जगताप, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवी लांडगे, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्था आणि उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. त्या म्हणाल्या, ‘अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात. मात्र, योग्य देखभालीअभावी ते बंद पडतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल.’
‘पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत,’ अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी केली. ‘प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा आणि हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी,’ असे आदेशही मुंडे यांनी दिले.
दरम्यान, ‘या बैठकीत जलप्रदूषणासोबतच वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या न गेल्याने हवेतील धुलिकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावून हवेतील प्रदूषण कमी करावे,’ असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
