पिंपरी : ‘नदी प्रदूषित होण्यास पर्यावरण विभाग कारणीभूत नाही. नागरिक, संस्था, उद्योग नद्यांचे प्रदूषण करीत आहेत. आजपर्यंत नदी प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता नदीस्वच्छतेबाबत जागरूकता वाढली आहे. उद्योग आणि नगरविकास विभागाला बरोबर घेऊन नद्या स्वच्छ करण्यात येणार आहेत’, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
नदी प्रदूषित करणाऱ्या रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पाला नोटीस दिली जाते. प्रकल्प बंद केले जातात. दंड आकारला जातो. नियमांचे पालन केल्यास प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते,’ असेही मुंडे यांनी सांगितले. जलप्रदूषणाबरोबर वायू प्रदूषणही वाढत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी पत्रे, जाळी लावून परिसर बंदिस्त केला जात नाही. त्यातून हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजाविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढा
महापालिका, खासगी संस्था, उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता पाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांला केवळ नोटीस न बजावता कारवाई करावी. नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत. गृहनिर्माण सोसायटीला ‘एसटीपी’ प्रकल्प सक्तीचा करावा. प्रक्रियायुक्त पाणीच नदीत जाईल, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
नदी सुशोभीकरणापेक्षा प्रदूषणमुक्तीवरच अधिक भर दिला पाहिजे. नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल; मात्र ती प्रदूषणमुक्त झाली पाहिजे, अशी भूमिकाही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.
