पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पॅरोल (अभिवाचन रजा) मंजूर झाल्यानंतर आतापर्यंत तब्बल ७३ कैदी परतले नसल्याचे समोर आले आहे. या कैद्यांमध्ये १० कैदी हे ३५ वर्षांपूर्वी फरार झालेले आहेत. विशेष म्हणजे फरार झाल्यानंतर २०११ मध्ये या कैद्यांवर पळून गेल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या कैद्यांना जामीन राहिलेल्यांवर कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणाही कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
कारागृहातील शिक्षा झालेल्या कैद्यांना संचित रजा (फलरे) आणि अभिवाचन रजा (पॅरोल) अशा दोन प्रकारच्या रजेवर बाहेर सोडले जाते. यातील फलरे हा प्रत्येक कैद्याचा अधिकार असतो. शिक्षेचा विशिष्ट कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कैद्यांना ही रजा दिली जाते. तर, पॅरोल ही कैद्याचा नातेवाईक आजारी असेल किंवा महत्त्वाचा कार्यक्रम असेल, तर विभागीय आयुक्तांकडून ही रजा दिली जाते. कैद्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती आजारी आहे किंवा त्याच्या घरी एखादा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, अशा वेळी कैदी पॅरोलच्या सुट्टीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज करू शकतो. पॅरोल देण्यासाठी त्या कैद्यावर गुन्हा दाखल असलेल्या पोलीस ठाण्याचा अहवाल, कारागृहातील त्याचा वर्तणूक अहवाल, त्याचे नातेवाईक आजारी असेल तर त्याचा अहवाल हा संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जातो. ते पाहून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याला सात ते तीस दिवसांपर्यंत पॅरोल मंजूर केली जाते. त्यामध्ये वाढ करायची असेल ही प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागते.
पॅरोलच्या सुट्टीवर सोडल्यानंतर पळून गेलेल्या कैद्यांची आकडेवारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार मागविली होती. त्यानुसार १९७८ पासून तब्बल ७३ कैदी पॅरोलवर सोडल्यानंतर परत आलेले नसल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. १९९० सालापूर्वी पळून गेलेल्या कैद्यांची संख्या ही १७ असून हे पळून गेल्याचा उलगडा २०११ साली कारागृह प्रशासनाला झाला. कारागृहाच्या महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी २०११ मध्ये संबंधित पोलीस ठाण्यात कैदी पळून गेल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत.
याबाबत कारागृहाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कैद्यांना पॅरोल मंजूर करणे ही गोष्ट पूर्णपणे कारागृहाबाहेर यंत्रणेवर आधारित असते. यामध्ये कारागृह विभागाचा जास्त सहभाग राहत नाही. अनेक वेळा अनेक अहवाल हात ओले करून पाहिजे तसे तयार केले जातात. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पॅरोल मंजूर करून घेतला जातो. त्यामुळे कैदी पळून जाण्याचे प्रकार घडतात. पळून गेलेले कैदी शोधण्यामध्ये पोलिसांकडून म्हणावे असे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे पॅरोल देण्याच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची आवश्यकता आहे.
—
जामीनदारावर कारवाई का नाही?
कैद्याला पॅरोल मंजूर करताना एक जामीनदार द्यावा लागतो. कैदी न परत आल्यास जामीनदाराला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पॅरोल मंजूर केल्यानंतर पळून गेलेल्या ७३ कैद्यांची यादी तयार केली आहे. या कैद्यांना जामीनदार राहिलेल्या व्यक्तींची सर्व माहिती आहे. पण, फरार कैद्यांना जामीनदार राहिलेल्यांवर का कारवाई केली जात नाही, अशा प्रश्न लोकहित फाउंडेशनचे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते अझर खान यांनी केली.