पार्थ पवार यांना अभय; पुणे येथील जमीन घोटाळ्याचा अहवाल सादर; दोन अधिकार्‍यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस

पुण्यातील मुंढवा भागातील मोक्याची जमीन अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. बाजारभावाप्रमाणे १८०० रुपये किमतीची जमीन ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. तसेच या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. हा प्रकार उघडकीस येताच  टीका झाली होती. यामुळे पार्थ यांच्या कंपनीचा हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. खारगे यांनी चौकशीचा अहवाल महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सादर केला. महसूलमंत्र्यांकडून हा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतरच अहवाल स्वीकारायचा का, याचा निर्णय घेतला जाईल. पार्थ पवार यांच्या विरोधात काहीही कारवाई होणार नसल्याने त्यांचा राज्यसभेवर निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. 

अहवालात काय?

’मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची त्यावर स्वाक्षरी नाही.

’पार्थ  हे अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढव्याच्या जमीन खरेदीत थेट संबंध येत नाही. परिणामी चौकशी समितीने पार्थ पवार यांना अभय दिले आहे. अमेडिया कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणार्‍यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

’तसेच या व्यवहारात अमेडिया कंपनीला मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले होते.