वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे सोसायट्यांना आदेश पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी (सोसायट्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग - व्हीसी) ३० सप्टेंबरपर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सोसायट्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्याला मंजुरी घेण्याचे आव्हान सोसायट्यांसमोर उभे राहिल्याने सोसायट्यांपुढे या प्रक्रियेचा पेच निर्माण झाला आहे. सहकारी सोसायट्यांना ३० सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यास मुदतवाढ दिली होती. राज्य सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी शुद्धिपत्रक काढून वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी येत्या १५ दिवसांत लेखापरीक्षण अहवाल कसा तयार करायचा, असा मोठा पेच सोसायट्यांपुढे उभा ठाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभा डिसेंबरपर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने के ली आहे. सहकारी संस्थांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत (जुलैअखेरीस) लेखापरीक्षण पूर्ण करून अहवाल तयार करावा लागतो. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन त्या अहवालाला मंजुरी घ्यावी लागते. ही सभा घेण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे के ली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले. आदेशात काय? राज्यात ८५ हजार ४०० गृहनिर्माण संस्था आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार ५० पेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी संस्थांना ऑनलाइन माध्यमातून सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार आहे. ऑनलाइन सभा घेण्यापूर्वी सहकारी संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटिस संस्थेच्या सूचना फलकावर लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ई-मेल, संपर्कासाठी दूरध्वनी किं वा मोबाइल क्रमांक नसलेल्या सभासदांना बैठकीत चर्चेसाठी असलेल्या विषयांबाबतची माहिती सात दिवसांत पत्राद्वारे पोहोच करावी. तसेच सभेची तारीख, वेळ याबाबतही माहिती सभासदांना द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
