पिंपरी : मावळ तालुक्यातील पवना धरण परिसरात पावसाचा जोर कायम आहे. गेल्या चोवीस तासात धरण परिसरात १९७ मिली मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जोरदार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा ६५.७१ टक्के झाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची सहा महिन्यांची जलचिंता मिटली आहे. आता १९ जूनपासून १५ टक्के केलेली पाणी कपात रद्द करण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपने केली आहे. त्यामुळे ही पाणी कपात रद्द होणार का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर, एमआयडीसह काही नगरपालिका व ग्रामपंचायत यांना पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जाताे. यंदा पाऊस लांबल्याने धरणातील पाणीसाठा १६ टक्क्यांवर आला हाेता. जलसंपदा विभागाने १९ जूनपासून १५ टक्के पाणीकपात केली होती. १ जुलैपासून शहरासह मावळ तालुका परिसरात पावसाची संततधार सुरू होती.
रविवारपर्यंत धरणात २७.६२ टक्के पाणीसाठा झाला होता. रविवार रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढून ६५.७१ टक्क्यांवर गेला. गेल्या २४ तासांत धरण परिसरात १९७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. आतापर्यंत धरण परिसरात एकूण १ हजार ४०५ मिलिलीटर पाऊस झाला आहे. दरम्यान, मागीलवर्षी आजमितीला धरणात ७७.५४ टक्के पाणीसाठा होता.
शहराला दररोज होणारा पाणीपुरवठा
पवना धरण – ५५० दशलक्ष लीटर
आंद्रा धरण – ८० दशलक्ष लीटर
एमआयडीसी – २० दशलक्ष लीटर
एकूण – ६५० दशलक्ष लीटर
साडे सहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा
सर्वांना मुबलक व पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी महापालिकेने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये काही दिवसांसाठी एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु केला होता. काही दिवसांसाठीचा एक दिवसाआडचा पाणीपुरवठा पुढे कायम ठेवण्यात आला आहे. साडे सहा वर्षे पूर्ण झाली, तरी एक दिवसाआडच पाणीपुरवठा होत आहे. वाढीव पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत दररोज पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे.
शहराची लोकसंख्या ३८ लाख, दिवसाला ६५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला शुद्ध, सुरक्षित आणि अखंड पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने पवना धरण ते सेक्टर २३, निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पवना धरणातील पाणी प्रदूषणमुक्त व विश्वासार्ह पद्धतीने थेट जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज सुमारे ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये पवना नदीतून ५२० एमएलडी, इंद्रायणी नदीतून १०० एमएलडी आणि एमआयडीसीमार्फत ३० एमएलडी पाणी उपलब्ध होते. सध्याची पाण्याची मागणी ६५५ एमएलडी असून मंजूर पाणी आरक्षण ७७६ एमएलडी आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता हे आरक्षण २०२९ पर्यंत पुरेसे राहील, असा अंदाज आहे.
प्रस्तावित लोकसंख्या अंदाजानुसार २०३१ मध्ये ५५ लाख, २०४१ मध्ये ९५ लाख आणि २०५१ मध्ये १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या होण्याची शक्यता असून त्यानुसार अनुक्रमे ९४९ एमएलडी, १,६३८ एमएलडी आणि २,३२८ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.
