पिंपरी : मावळातील पवना धरण परिसरातून निगडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्यात येणाऱ्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत आंदोलनात सहभागी शेतकरी आणि प्रशासनाची सोमवारी समन्वय बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलक शेतकऱ्यांनी प्रलंबित मागण्या मांडल्या. प्रशासनाने संपूर्ण मागण्या समजावून घेऊन त्या मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली.
जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही बैठक पार पडली. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री बाळा भेगडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, पाठबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे, मावळचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले, पिंपरी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे आणि आंदोलक, धरणग्रस्त सर्व शेतकरी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतील माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
पवना धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळाला नाही. त्यामोबदल्यापोटीच्या जमिनीचे वाटप करावे. मावळसाठी किती पाणी आरक्षित ठेवले जाणार आहे, याचा खुलासा करावा. पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही. मावळ तालुक्यातील गावांना शुद्ध पाणी द्यावे. आंदोलनात जखमी झालेल्यांना महापालिकेत नोकरी द्यावी. महापालिकेने धरण क्षेत्रातील विकास कामे करावीत. पवना धरणग्रस्तांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महापालिकेतील नोकरीसाठी पाच टक्के कोटा आरक्षित ठेवावा. पवना नदी मृत होणार नाही, पाणीसाठा जिवंत राहील, या पद्धतीने नदी स्वच्छ ठेवावी. परिसरातील गावांना स्वच्छ पाणी मिळावे, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांनी बैठकीत केल्या.
प्रशासनाची भूमिका
‘गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या सोडविल्या जातील. जिल्हा प्रशासन सकारात्मक आहे. सर्वांनी सकारात्मकपणे पुढे जावे. त्यात सर्वांचेच हित आहे. प्रश्नांबाबत पूर्ण आश्वासन मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत पुढील कारवाई केली जाईल’, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. पीएमआरडीएचे आयुक्त चौधरी म्हणाले, ‘पवना नदीलगतची कामे हाती घेतली आहेत. नदीकाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जाणार आहेत. त्याची निविदा लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल’. ‘शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील. पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना अतिशय आवश्यक आहे. बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास शहरातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळेल’, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले.
आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रशासनाबरोबर अतिशय सकारात्मत बैठक झाली. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडस्या आहेत. त्यांपैकी किती मागण्या पूर्ण होतील, याबाबत पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय न होता ही योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत, असे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पवना धरणासाठी संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावावेत. धरणग्रस्तांच्या मागण्या समाजावून घेऊन त्या सोडविण्यात याव्यात. मी पूर्णपणे मावळच्या जनतेबरोबर असल्याची भूमिका आमदार सुनील शेळके यांनी घेतली. आत्तापर्यंत मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित केल्या आहेत. पवना धरण, संरक्षण, रेल्वे, रस्ते, औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादित झाल्या आहेत. आम्ही विकासाला प्राधान्य देतो. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी मागणी माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी केली.
