पिंपरी : ‘महापालिका स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता १७ बोगस उपसूचनांच्या आधारे ६० कोटी रुपयांची देयके दिलेल्या कामांची चौकशी सुरू आहे. काम प्रत्यक्षात झाले आहे का, किती टक्के काम झाले आहे, याची चार सहशहर अभियंत्याच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येत आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल लवकरच प्राप्त होईल. दोषींवर निश्चित कारवाई केली जाईल’, अशी ग्वाही आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची एप्रिल महिन्याची तहकूब सभा मंगळवारी झाली. महापौर रवी लांडगे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. ‘विकास कामांची देयके दिली असून देण्याची पद्धत चुकीची आहे. हा घोटाळा नसल्याचे योगिता नागरगोजे म्हणाल्या. ‘उपसचूनेवर सभागृह नेत्याचीही स्वाक्षरी आहे. भ्रष्टाचार आहे की, देयके देण्याची पद्धत चुकीची आहे, हे स्पष्ट करावे. दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी’, अशी मागणी राहुल कलाटे यांनी केली. ‘काही नगरसेवक उपसूचनेवर स्वाक्षरी नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा’, असे वैशाली घोडेकर म्हणाल्या.
‘बोगस उपसूचनेद्वारे दिलेली ६० कोटी रुपयांची देयके हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा एका मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याने केला नसून, बाहेरील व्यक्तीचा सहभाग आहे. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेशिवाय उपसूचना मान्य करता येत नाहीत. हे कायद्याचे उल्लंघन असून गुन्हा दाखल करावा.’ असे आरोप सुलभा उबाळे यांनी केले.
‘भ्रष्टाचाराबाबत बोलल्यावर भाजप नगरसेवक आमदाराला बोलल्याचे मानतात, हे चुकीचे आहे. राष्ट्रवादीचे योगेश बहल म्हणाले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संदीप वाघेरे यांनी केली. स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे म्हणाले, ‘स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता बोगस उपसूचनेद्वारे देयके दिली आहेत. ही पद्धत चुकीची आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जबाबदार आहेत.’
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘बोगस उपसूचनेद्वारे ठेकेदारांना ६० कोटी रुपये अतिशय अभ्यास करून दिले आहेत. हा घातलेला दरोडा आहे’. बोगस उपसूचना प्रकरणात प्रशासनाच्या चुकीमुळे भाजप, नगरसेवकांची बदनामी होत आहे. त्यामुळे सत्य शहरासमोर येऊ द्यावे. दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे शत्रुघ्न काटे यांनी केली.
‘देयके देण्याची पद्धत चुकीची असून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कारवाई करावी’ अशी सूचना सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी केली. त्यावर महापौर लांडगे यांनी या गैरव्यवहाराबाबत आयुक्तांनी तातडीने अहवाल सादर करावा. दोषीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
कायदा सुव्यवस्थेबाबत पोलीस आयुक्तांबरोबर बैठक
भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून खून करण्यात आल्याच्या घटनेचा नगरसेवकांनी निषेध केला. काळेवाडी परिसरातही एका साडेतीन वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलिसांनी साक्षीदार आणावेत, असे उद्धट उत्तर दिल्याचे नगरसेवक विनोद नढे यांनी सांगितले. सभागृह नेते शितोळे यांनीही पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. त्यावर शहरातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत दोन दिवसांत पोलीस आयुक्तांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन महापौर लांडगे यांनी दिले.
नगरसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अरेरावी सहन केली जाणार नाही. शासन, महापालिकेतील अधिकारी असा कोणताही दुजाभाव केला जाणार नाही, असे महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
