पिंपरी : ‘ठेकेदारांना देयके देण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी आधार घेतलेल्या १४ उपसूचना बाेगस आहेत. या उपसूचनांना महापालिका सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीची काेणतीही मान्यता घेतली नाही. १४ बाेगस उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांना ६० कोटींचा देयके दिली,’ असे चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन २०२५-२६ चे सुधारित व सन २०२६-२७ चे मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्याच्या आधारे बाेगस उपसूचनांद्वारे वाढ घट करून ६० काेटी रुपयांची देयके मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांना दिल्याचा आरोप झाला होता.
या प्रकरणाच्या चाैकशीसाठी नेमलेल्या समितीने चाैकशी पूर्ण केल्यानंतर मंगळवारी आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांना अहवाल सादर केला. आयुक्तांनी पाच ओळीचा अहवाल स्थायी समिती अध्यक्षांना बुधवारी दिला. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार अर्थसंकल्प निधीतून खर्च करणे, रक्कम कमी करणे किंवा बदलणे यासाठी स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, ठेकेदारांची देयके देताना वापरलेल्या १४ उपसूचनांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
समिती ठरली फार्स?
बाेगस उपसूचना प्रकरणाची चाैकशी करण्यासाठी नेमलेल्या पाच जणांच्या सदस्यीय समितीने अत्यंत त्राेटक अहवाल दिला आहे. या पाच जणांच्या समितीमधील केवळ दाेन सदस्यांनीच अहवाल बनविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. मागील तीन वर्षांत २४ ते ३१ मार्च या कालावधीत अशा प्रकारची अनियमितता झाली आहे का, याचीही चाैकशी समितीने पूर्ण केली नाही.
स्थायी समिती अध्यक्षांची भूमिका मवाळ?
सुरुवातीला ५२ काेटींचे असलेले हे प्रकरण ६० काेटींवर पाेहोचले आहे. या प्रकरणाला स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी वाचा फाेडली. आयुक्तांना चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. परंतु, आयुक्तांनी केवळ पाच ओळींच्या दिलेल्या अहवालावर अध्यक्ष बारणे यांचे समाधान झाले. त्यामुळे अध्यक्षांची भूमिका मवाळ झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
नगरसेवकांनी गुन्हे दाखल करावेत
चुकीच्या पद्धतीने देयके दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले आहे. दहा दिवसांनी अंतिम अहवाल शासनाला पाठवून जैन यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली जाणार आहे. जैन दाेषी असून, त्यांच्यावर कठाेर कारवाई करावी. बाेगस उपसूचनांवर खाेट्या स्वाक्षऱ्या असतील, तर नगरसेवकांनी गुन्हे दाखल करावेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मी भूमिकेवर ठाम आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाईची मागणी
ठेकेदार, स्वाक्षऱ्या करणारे नगरसेवक, लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक, स्थायी समिती सदस्य संदीप वाघेरे यांनी केली. या प्रकरणात प्रवीण जैन दोषी आहेत. बोगस उपसूचनांचे प्रकरण पालिकेबाहेरील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केले आहे. ठेकेदारांनी घरी जाऊन नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत.
नगरसेवकांनी प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे, शिवसेना नगरसेविका, स्थायी समिती सदस्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या. या प्रकरणात बाहेरील कोणतीही व्यक्ती नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीला आल्यानंतर माझी उपसूचनेवर स्वाक्षरी घेतली होती. त्यानंतर उपसूचनेचा वापर कशासाठी झाला, हे माहीत नव्हते. भाजपच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेविका, स्थायी समिती सदस्या योगिता नागरगोजे यांनी केली आहे.
