पिंपरी : ‘पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणीप्रश्न गंभीर आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी भामा आसखेड आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. भामा आसखेड जलवाहिनीच्या अर्धवट कामासाठी लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. शहराचा पुढील २५ वर्षांचा पाणीप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठेवी माेडण्याची तयारी ठेवा,’ अशी सूचना महापाैर रवी लांडगे यांनी प्रशासनाला केली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ४० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पावर विशेष सर्वसाधारण सभेत १४ तास वादळी चर्चा झाली. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली सभा बुधवारी पहाटे एक वाजता संपली. या सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाणी, आराेग्य, कचरा, वैद्यकीय, मूलभूत सुविधांसह विविध प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरले.
महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ५६५५ कोटी ७३ लाख, तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ९३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने ४१४ काेटींच्या २०० उपसूचनांसह नवीन २२ कामांचा समावेश केला, तर सर्वसाधारण सभेने उपसूचनेद्वारे १५२ नवीन कामे सुचविली आहेत. चौदा तासांच्या चर्चेनंतर बुधवारी पहाटे एक वाजता अर्थसंकल्पाला उपसूचनांसह मंजुरी देण्यात आली.
महापाैर लांडगे म्हणाले, ‘शहराचा पाणीप्रश्न साेडविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही भाजपने नागरिकांना दिली आहे. पाणीप्रश्न गंभीर असून, भामा आसखेड आणि पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात शहरातील पाचही आमदारांना घेऊन मावळचे आमदार सुनील शेळके यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाईल. या जलवाहिनीचा शेतकऱ्यांना, भूमिपुत्रांना त्रास हाेणार नाही, याचा विचार करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येईल.’
‘मोकाट श्वानांचा प्रश्न मार्गी लावावा. अभय याेजनेचा कालावधी वाढविण्याचा विचार करण्यात यावा. प्रशासनात फेरबदल करणे आवश्यक असून, त्या दृष्टीने एप्रिल महिन्यात बदल्या कराव्यात,’ अशा सूचना त्यांनी केल्या. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा आदेशही महापाैरांनी आयुक्तांना दिला.
नगरसेवकांसाठी कार्यशाळा
महापालिकेच्या १२८ पैकी ६४ नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. या नवख्या नगरसेवकांकडून सभागृहातील नियम आणि संकेतांचे पालन हाेत नाही. एखादा नगरसेवक बाेलत असताना इतर नगरसेवक मध्येच उभे राहत आहेत, तर काही जण खाली बसून बाेलत असल्याचे चित्र सभागृहात वारंवार दिसते. अर्थसंकल्पीय सभेतही ही बाब स्पष्टपणे दिसली. त्यामुळे आता सर्व नगरसेवकांसाठी दाेन दिवसीय कार्यशाळा घेण्याचे महापाैर लांडगे यांनी जाहीर केले.
प्रशासकीय राजवटीत अनधिकृत बांधकामांत वाढ
‘प्रशासकीय राजवटीत बीट निरीक्षकांपासून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पैसे दिले जात हाेते. त्यातूनच २० वर्षांत झाली नाहीत एवढी अनधिकृत बांधकामे प्रशासकाच्या चार वर्षांच्या राजवटीत झाली आहेत. शहराला बकालपणा आला आहे. पदपथांवर टपऱ्या उभारल्या आहेत. बांधकाम परवानगी, आराेग्य विभागासह एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात,’ अशी सूचना सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी केली.
