पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ‘प्रशासकराज’मध्ये तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणामुळे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजपला उपसूचना देताना अडचण निर्माण हाेणार आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने हे धोरण तयार करण्यात आले होते.
आर्थिक वर्षात एक एप्रिलपासून पुढील सहा महिने भांडवली व महसुली कामांच्या तरतुदीमध्ये वाढ वा घट करता येणार नाही, तसे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत आणि अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश केला जाणार नाही, अशा तरतुदी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तयार केलेल्या या धोरणात आहेत. मात्र, महापालिकेत दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या प्रभागात विविध विकासकामे आणायची आहेत. त्यासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये उपसूचनांसाठी आग्रह धरला जात असला, तरी प्रशासक राजवटीतील या आर्थिक धोरणामुळे पंचाईत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीची बैठक ११ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदी अभिषेक बारणे यांची २८ फेब्रुवारीला निवड झाली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अध्यक्ष बारणे यांच्याकडे सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसून ३३६ काेटींचे कर्ज आहे. तसेच, ३ हजार ४२२ काेटी रुपयांचे दायित्व आहे. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अर्थसंकल्पात एकही नवीन प्रकल्प घेतला नाही. अर्थसंकल्पात काेणतीही तरतूद नसताना नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांकडून विकासकामे काढली गेल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक हाेत असल्याची बाब लक्षात आली. त्यामुळे तत्कालीन प्रशासकांनी नवीन आर्थिक धोरण केले.
‘दायित्व (देणे) वितरित केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्यास आणि महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखास जबाबदार धरले जाईल, सर्व विभागप्रमुखांनी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे दायित्वाची माहिती द्यावी, रस्त्यांच्या कामाची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करता येणार नाही, अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास विभागप्रमुखांनी लेखा व वित्त विभागास तसे प्रस्ताव सादर करावेत, आयुक्तांना परस्पर प्रस्ताव सादर करता येणार नाहीत,’ असे निर्बंध या धोरणात आहेत. या निर्बंधांमुळे स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेला उपसूचना देण्यास अडसर निर्माण झाला आहे.
धोरणातील तरतुदी
- आर्थिक नियोजन न केल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई.
- नवीन कामांचा समावेश करताना एकूण अंदाजे खर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक.
- आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रकमेची तरतूद करणे आवश्यक.
- किमान २५ टक्के तरतूद नसल्यास त्या कामाचा अर्थसंकल्पात समावेश नाही.
- निविदा प्रसिद्धी ते कामाच्या आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही संबंधित विभागास करता येणार नाही.
- गेल्या तीन वर्षांत उपलब्ध झालेल्या सरासरी सुधारित निधीच्या १.२५ पट रकमेपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रशासकीय मान्यता एका वर्षी देता येणार नाहीत.
- तरतुदीत घट केल्यास त्या कामास वाढीव तरतूद दिली जाणार नाही.
अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावयाच्या नवीन विकासकामांना नाममात्र तरतूद ठेवली जाते. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन केले जात नाही. ही बाब आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने महापालिकेच्या हिताची नाही. यामुळे खर्चाचे प्रमाण वाढते. खर्चाच्या कामासाठी आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने नवीन धोरण लेखा विभागाकडून निश्चित केले आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
