पिंपरी : चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचा पहिलाच पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचा मूळ पाच हजार ६५५ कोटी ७३ लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह नऊ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाला. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ-दरवाढ करण्यात आली नाही.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह स्थायी समितीचे सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
विविध विकास कामांसाठी एक हजार १८६ कोटी, स्थापत्य विशेष योजना ४३६ कोटी ९४ लाख, महापौर निधी ५० कोटी, शहरी गरिबांसाठी एक हजार ९५३ कोटी, महिलांच्या विविध योजनासाठी ९९ कोटी, अपंग कल्याणकारी योजनासाठी ६८ कोटी ३० लाख रुपये, पाणी पुरवठा विषयक भांडवली कामासाठी १५५ कोटी ७३ लाख, पीएमपीएमएलसाठी ४०० काेटी, भूसंपादनाकरिता १०० कोटी, अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी दहा कोटी, स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी, अमृत योजनेसाठी ५४ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- अ क्षेत्रीय कार्यालय – ६ कोटी २९ लाख
- ब क्षेत्रीय कार्यालय – ११ कोटी ४९ लाख
- क क्षेत्रीय कार्यालय – १० कोटी २५ लाख
- ड क्षेत्रीय कार्यालय – ११ कोटी ४४ लाख
- इ क्षेत्रीय कार्यालय – ३ कोटी ७० लाख
- फ क्षेत्रीय कार्यालय – ९ कोटी ३० लाख
- ग क्षेत्रीय कार्यालय – ५ कोटी २८ लाख
- ह क्षेत्रीय कार्यालय – ७ कोटी ९२ लाख
५ हजार ६९० कोटींच्या ठेवी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण एक हजार ४५५ आणि इतर व राखीव निधी अशा ५ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर ५५९ कोटी ११ लाखांचे कर्ज आहे. त्यात हरित कर्जरोखे २००, महापालिका कर्जरोखे २०० आणि जागतिक बँकेचे १५९ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज आहे.
मागील पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पाचा लेखाजाेखा
- सन २०२१-२२ – सात हजार १३९ कोटी
- सन २०२२-२३ – सहा ४९७ कोटी
- सन २०२३-२४ – सात हजार १२७ कोटी
- सन २०२४-२५ – आठ हजार ६७६ कोटी
- सन २०२५-२६ – नऊ हजार ६७५ कोटी
