पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेकडून अर्थसंकल्पाला दिलेल्या ८० उपसूचनांपैकी ८४५ कोटींच्या ६५ उपसूचना फेटाळण्यात आल्या. महापालिकेच्या २४ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अकराशे कोटी रुपयांच्या ८० उपसूचना देऊन उपसूचनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला होता.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीसमोर २८ फेब्रुवारीला पाच हजार ६६० कोटी ७२ लाख आणि केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान धरून नऊ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने अकराशे कोटी रुपयांच्या ८० उपसूचना दिल्या हाेत्या. लेखा विभागाने त्यापैकी २५५ काेटींच्या १५ उपसूचना स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प नऊ हजार ५७७ काेटी १७ लाख रुपयांचा झाला आहे.
स्वीकारलेल्या उपसूचनांमध्ये सर्वसाधारण सभेच्या ४२ काेटींच्या १२, तर स्थायी समितीच्या २१३ काेटींच्या तीन, अशा २५५ कोटी रुपयांच्या १५ उपसूचनांचा समावेश आहे. बांधकाम परवानगी, करसंकलन आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या उत्पन्न उद्दिष्टात वाढ दाखविण्यात आली आहे. त्यातून उपसूचनांतील कामांच्या २५५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा ताळमेळ लावला जाणार असल्याचे लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाचा प्रवास
- तत्कालीन आयुक्तांकडून २८ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर
- स्थायी समितीकडून १६ मार्चला अर्थसंकल्पाला मान्यता
- सर्वसाधारण सभेकडून २५ मार्चला मध्यरात्री उपसूचनांसह मान्यता
- उपसूनांच्या स्वीकृतीसह महापौरांनी २० एप्रिलला दिलेली मान्यता कायदेशीर पेचप्रसंगात
अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस अडचण?
अर्थसंकल्पाच्या ग्राह्य आणि अग्राह्य उपसूचनांची सभागृहाला माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र विषयपत्रिकेवर विषय नसतानाही उपसूचनांसह सुधारित अर्थसंकल्पाला मान्यता दिल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. आता महापौरांनी चूक झाल्याचे मान्य केले असून त्यात सुधारणा करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लागू करण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते.
सुधारित अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक
उपसूचना एक हजार शंभर कोटी रुपयांच्या असून त्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ दाखवावी लागणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. तसे न झाल्यास स्थायी समितीने सूचवलेल्या कामांना फाटा द्यावा लागेल किंवा निधीची तरतूद कमी करावी लागेल. त्यानंतरच अर्थसंकल्पातील जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ लागणार आहे. त्या सुधारित अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन ठराव करावा लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प लागू होईल, असे लेखा विभागातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
लेखा विभागाने स्वीकारलेल्या १५ उपसूचनांच्या कामांचा समावेश करून सन २०२६-२७ च्या सुधारित अर्थसंकल्पाची पुस्तिका तयार केली जाणार आहे. ती आठवडाभरात छापण्यात येईल, असे महापालिकेचे प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रमाेद भाेसले यांनी सांगितले.
