पिंपरी : बोगस उपसूचनानेद्वारे ठेकेदारांची ५२ कोटी रुपयांची देयके अदा केल्याचा आरोप असलेले महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. निष्पन्न व पारदर्शकपणे चौकशी होण्यासाठी जैन यांना रजेवर पाठविल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
आदेशात म्हटले आहे की, सन २०२५-२०२६ चे सुधारित व सन २०२६-२०२७ चे मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये वाढ/घट करून करण्यात आलेल्या देयके अदायगी तसेच मागील तीन वर्षांतील तत्सम प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत ९ एप्रिल २०२६ रोजी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य, वित्तीय शिस्तीशी संबंधित बाबींचा विचार करता, चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांना पुढील आदेश होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे. तसेच चौकशी प्रक्रियेत कोणताही प्रभाव पडू नये व कार्यालयीन कामकाज सुरळीत राहावे यासाठी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) ३० आणि ३१ मार्च या दाेन दिवसांमध्ये लेखा व वित्त विभागाने बोगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ५२ काेटींची देयके दिल्याचा प्रकार स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी उघडकीस आणला आहे. बाेगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट केली. त्यामध्ये पाणी पुरवठा, स्थापत्य, बीआरटीएस विषयक कामांचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या ७० कामांची एक ते दीड काेटी रूपयांची देयके अदा केली आहेत. जैन यांनी ठेकेदारांना दाेन नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आणण्याची अट घातली. त्यानुसार देयक काढून घेण्यासाठी या उपसुचनांवर ठेकेदारांनी नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आणल्याचा आरोप बारणे यांनी केला होता. उपसूचनांवर भाजप नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दिशाभूल करून नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्याचा आरोप आहे.
समितीकडून चौकशी सुरू
- अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खाेराटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अतिरिक्त आयुक्त दोन, मुख्य लेखापरिक्षक, मुख्य अभियंता दोन आणि दक्षता विभागाचे सहआयुक्त यांचा समावेश आहे.
- २४ ते ३१ मार्च २०२६ कालावधीत अदा केलेल्या देयकांची
तपशीलवार पडताळणी - कामांचे नाव, बजेड काेड, ठेकेदार, मंजूर सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ-घट रक्कम, अंतिम देयक रकमेचे परीक्षण
– स्थायी, महापालिका सभेच्या मंजुरीनुसार वाढ-घटीच्या उपसूचना करण्यात आल्या आहेत की नाही याची खातरजमा - नियमबाह्यरित्या निधी पुनर्विनियाेजन करून देयके अदा केली आहेत का, या संबंधित सर्व कागदपत्रे, देयकांच्या प्रति, नस्ती नाेंदी व प्रशासकीय मान्यतेचे परीक्षण
– मागील तीन वर्षात २४ ते ३१ मार्च या कालावधीत अशा प्रकारची अनियमितता झाली आहे का, याचीही चाैकशी
