PCMC : पिंपरी-चिंचवडच्या ‘डीपी’वरील ५० हजार हरकतींवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा! ‘या’ तीन नगरसेवकांची नियुक्ती

महापालिकेने १५ मे २०२५ रोजी शासन राजपत्रात सुधारित एकत्रित विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराचा भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, बांधकाम परवानगी दिलेल्या ठिकाणीही आरक्षणे, आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण, दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून १२, १८, २४ व ३६ मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते, तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेला एचसीएमटीआर (रिंग रोड) प्रस्तावित केल्याचा आरोप करून नागरिकांनी आंदोलने केली होती. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आराखड्यातील आरक्षणांना ४९ हजार ५७० नागरिकांनी हरकतींद्वारे आक्षेप घेतला आहे.

आराखड्याची मुदत संपुष्टात

आराखड्यावर कार्यवाही पूर्ण करण्याची बारा महिन्यांची मुदत १४ मे २०२६ पर्यंतच होती. परंतु, महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आराखड्याची प्रक्रिया महिनाभर रखडली. आचारसंहितेचा कालावधी वगळता मुदत १६ जून २०२६ रोजी संपत आहे. त्यामुळे आराखड्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमानुसार सहा महिने, म्हणजेच १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

स्थायी समिती सभापती म्हणून अनुभवाचा फायदा

अभिषेक बारणे सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. महापालिकेचा मुख्य आर्थिक कणा असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना शहराच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीचा थेट अनुभव आहे. ९ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प हाताळण्याचा त्यांचा हा अनुभव आता शहराच्या भौतिक आणि धोरणात्मक नियोजनात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः विकास आराखड्यातील प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करणे यामुळे अधिक सुलभ होणार आहे.

नागरिकांच्या सूचनांचा आदर होणार; लोकसहभागातून आदर्श आराखडा

शहर विकास आराखडा (डीपी) हा केवळ शासकीय दस्तावेज न राहता तो थेट जनतेच्या हिताचा असावा, यासाठी लोकसहभागावर विशेष भर दिला जाणार आहे. शहरातील विविध सामाजिक संस्था, तज्ज्ञ, वास्तूविशारद आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी मांडलेल्या प्रत्येक विधायक सूचनेचा आणि हरकतीचा या समितीमध्ये आदर केला जाईल. नवीन आराखडा अंतिम करताना पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. आमदार शंकरभाऊ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वयाचा दुवा म्हणून ही समिती काम करेल. नागरिकांच्या अपेक्षा समजून घेऊनच पिंपरी-चिंचवडच्या उज्ज्वल भविष्याचा अंतिम नकाशा तयार केला जाईल, असा विश्वास बारणे यांनी व्यक्त केला आहे.

नव्या आराखड्याचे प्रमुख पैलू

पिंपरी-चिंचवडचा १९९७ चा विकास आराखडा आता जुना झाला असून, नवीन आराखडा हा शहराच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल. या समितीच्या माध्यमातून खालील ५ मुख्य संकल्पांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे:

वाहतूक क्रांती: मेट्रो मार्गांचा विस्तार करणे, अंतर्गत रिंग रोडचे अडथळे दूर करणे आणि ‘मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब’ विकसित करून वाहतूक कोंडी मुक्त शहर करणे.

शाश्वत पर्यावरण: पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांना गती देऊन शहराचे पर्यावरण रक्षण करणे.

आधुनिक सुविधा: वाढत्या शहरीकरणासाठी आवश्यक जागतिक दर्जाची उद्याने आणि अत्याधुनिक क्रीडांगणांचे नियोजन करणे.

शिक्षण व आरोग्य: लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेऊन नवीन शाळा आणि अद्ययावत रुग्णालयांसाठी जमिनींची आरक्षणे सुनिश्चित करणे.

स्मार्ट शाश्वतता: २०४१ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून तंत्रज्ञानावर आधारित ‘स्मार्ट’ नागरी सुविधांची निर्मिती करणे.

का महत्त्वाची आहे ही समिती?

शहराचे नागरीकरण प्रचंड वेगाने होत असताना ही समिती शहराचा ‘कायापालट’ करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल:

• टी.पी. स्कीम – गुंठेवारी आणि अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी शास्त्रीय नियोजनाची गरज आहे.
• औद्योगिक पट्टा – एमआयडीसी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करून उद्योगांना बळ देणे.
• समन्वय – पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्याशी समन्वय ठेवून रस्ते जोडणी आणि प्रादेशिक विकास साधणे.
• राहण्यायोग्यता – केवळ रस्ते आणि ड्रेनेज नाही, तर शहराचा ‘लिव्हेबिलिटी इंडेक्स’ सुधारून स्टार्टअप्स, आयटी हब (हिंजवडी) आणि लॉजिस्टिक हबसाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे.