पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने राज्य सरकारच्या पवित्र पोर्टलवरून शिक्षकांची भरती करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे महापालिकेला दहा काेटी रुपयांचा फटका बसला आहे. नियमित शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करून प्रत्यक्षात शिक्षणसेवक म्हणून रुजू करून घेतलेल्या ८१ शिक्षकांना त्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने महापालिकेला फटकारून जाहिरातीनुसार ८१ शिक्षणसेवकांना ३१ जुलैपर्यंत दाेन वर्षांचा वेतनफरक देण्याचा आदेश दिला आहे.
महापालिकेने २०२४ मध्ये १४८ शिक्षक भरतीसाठी शासनाच्या पवित्र पाेर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे १८ हजार रुपये मानधन दिले जाणार होते. त्यानंतर वेतनश्रेणी लागू केली जाणार होती. मात्र, पवित्र पाेर्टलवर मानधनाचा पर्याय येत नसल्याने वेतन श्रेणीनुसार नियमित शिक्षकांची भरती केली. १४८ पैकी १०१ जण रुजू झाले. त्यांपैकी २० जणांना वेतनश्रेणीनुसार घेण्यात आले, तर ८१ जणांना शिक्षणसेवक म्हणून रुजू करून घेतले. त्यांच्याकडून तसे लिहून घेण्यात आले. मात्र, जाहिरातीमध्ये शिक्षणसेवकाचा पर्याय नव्हता. त्यानंतरही शिक्षणसेवक म्हणून रुजू करून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार शिक्षणसेवकांना वेतनश्रेणी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाने विराेधात निकाल दिल्यामुळे महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. आठ आठवड्यांत म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत वेतनाचा फरक देण्याचा आदेश दिला. आठ आठवड्यांत फरक न दिल्यास पाच टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाला ८१ शिक्षणसेवकांना जून २०२४ ते २०२६ या २४ महिन्यांतील वेतनाचा फरक द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजाेरीवर सुमारे दहा काेटींचा बाेजा पडणार आहे.
शिक्षण विभागाचा निष्काळजीपणा?
‘पवित्र पोर्टल’वर मानधनाचा पर्याय येत नसल्याचे सांगून शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, मानधनाचा पर्याय येत नसल्याबाबत आयुक्त, राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. त्याकडे दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला. याला जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.
शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे १८ हजार रुपये मानधन दिले जाणार होते. त्यानंतर वेतनश्रेणी दिली जाणार होती. परंतु, ‘पवित्र पोर्टल’वर मानधनाचा पर्याय नव्हता. त्यामुळे गैरसोय झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षणसेवकांना दोन वर्षांच्या वेतनाचा फरक दिला जाणार आहे. त्याची अंदाजे रक्कम दहा कोटी रुपये आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांनी सांगितले.
