पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरविण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामात अधिक सुलभता, पारदर्शकता व गती देण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढवावी. आठऐवजी दहा क्षेत्रीय कार्यालये करावेत, अशी मागणी भाजपचे निवडणूक प्रमुख आणि चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे, सध्या महापालिकेमध्ये एकूण आठ क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत. मात्र महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात मागील दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्यावाढ, नागरीकरण, नागरी सेवा व तक्रारींच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांवर प्रशासकीय, तांत्रिक व सेवा-संबंधित कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामागे येणारी लोकसंख्येनिहाय तक्रार निवारण व परवाना व इतर सेवा देण्यात विलंब होत आहे.
स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतील मर्यादेमुळे या क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे केलेल्या सेवा विकेंद्रीकरणाचा उद्देश पूर्णतः साध्य होत नाही. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार लोकसंख्येप्रमाणे क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या १३ पर्यंत करता येते. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्येचे प्रमाण, भौगोलिक विस्तार व प्रशासकीय सुलभतेचा विचार करता क्षेत्रीय कार्यालये आठ ऐवजी दहा करावीत. यामुळे तक्रारींचे निराकरण जलद होईल आणि स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल.
भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून संसद ते ग्रामपंचायत “गुड गव्हर्नन्स”ची संकल्पना राबवली जात आहे. विविध सरकारी सेवांचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना तात्काळ विविध सेवा मिळाव्या हा या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ”गुड गव्हर्नन्स” संसद ते ग्रामपंचायत राबविले जात आहे. याच अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना मूलभूत सेवा सुविधांचा तात्काळ लाभ मिळावा. तक्रारींचे जागीच निराकरण व्हावे आणि दैनंदिन जीवन सुखकर व्हावे यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे. त्यामुळे शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या आठ वरून दहा करावी.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार, लोकसंख्या वाढ आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेता सध्याची आठ क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना अपुरी ठरत आहे. प्रत्येक कार्यालयावर प्रशासकीय कामांचा प्रचंड ताण असून त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी प्रभाग कार्यालयांची संख्या दहा करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे सेवा विकेंद्रीकरण प्रभावी होईल, तक्रारींचे निराकरण जलद होईल आणि स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल, असे जगताप म्हणाले.
