पिंपरी : एकीकडे मोठ्या प्रकल्पासाठी कर्ज काढण्याच्या हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यंदा ७० कोटी रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड झाली आहे.
महापालिकेत वर्ग एक ते वर्ग चार असे एकूण सात हजार ६०० अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. या सर्वांना दरवर्षी दिवाळी बोनस दिला जातो. दरवर्षी ८.३३ टक्के प्रथा बोनस व २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. यंदा सानुग्रह अनुदानात पाच हजारांची वाढ करून ती ३० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. महापालिकेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यापासून थेट आयुक्त तसेच, अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत बोनस दिला जातो. त्यानुसार एकूण ६८ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या बोनसचे वितरण यंदा करण्यात आले.
महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघात झालेल्या करारनामानुसार महापालिका आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस दिला जातो. त्या संदर्भात दर पाच वर्षाने करारनामा करण्यात येतो. त्या करारनामानुसार महापालिकेकडून बोनस दिला जातो, असे लेखा विभागाने सांगितले.
तीन लाखांपर्यंत बोनस
महापालिका आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह सहा महिन्यांपासून कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचारी, बालवाडी शिक्षिका, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी, मानधनावरील अधिकारी, कर्मचारी व वैद्यकीय अधिकारी, समूह संघटक, तासिका तत्वावर नेमलेले कर्मचारी, निलंबित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातो. महापालिकेत सर्वांधिक तीन लाख रुपये दिवाळी बोनस हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळतो, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना किमान ६० हजार रुपये बोनस मिळतो.
पीएमपीएल कर्मचाऱ्यांनाही बोनस
पीएमपीएलच्या कर्मचाऱ्यांनाही महापालिकेने आपल्या हिस्साच्या ४० टक्के प्रमाणात बोनस दिला आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचारी, घंटागाडी कर्मचारी, सफाई कामगार यांना सानुग्रह अनुदान बक्षीस म्हणून दिले आहे. ती रक्कम ३० हजार रुपये इतकी आहे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी नाकारला बोनस
महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी महापालिकेचा दिवाळी बोनस नाकारला आहे. राज्यात कोणत्याही महापालिकेत रूजू असल्यास बोनस घेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेने दिलेला वर्षनिहाय बोनस
वर्ष – एकूण खर्च
२०२२-२३ – ६०.५७ कोटी
२०२३-२४ – ६१.७१ कोटी
२०२४-२५ – ६२.६९ कोटी
२०२५-२६ – ६२.७ कोटी
२०२६-२७ – ६८ कोटी
