PCMC : सात कोटींचा फटका? लेखा अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने रुजू होण्याचा प्रयत्न केल्यास, महापौरांनी दिला ‘हा’ इशारा

बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना देयके दिलेल्या प्रकरणाचा सविस्तर अंतिम चौकशी अहवाल प्रशासनाने मंगळवारी महापौर रवी लांडगे यांना सादर केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा विभागाने २०२५-२६ या अर्थसंकल्पामध्ये १७ पैकी १४ बोगस उपसूचनांच्या आधारे संबंधित कामाच्या तरतुदीमध्ये वाढ-घट करून ६० कोटी १८ लाखांची देयके ठेकेदारांना दिल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. तीन बोगस उपसूचनांवर लेखा विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही.

ठेवी ठेवण्यात आलेली बँक बदलण्यात आलेल्या प्रकरणाचीही समितीने चौकशी केली. ठेवी ठेवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेऐवजी खासगी बँकेला प्राधान्य दिले. पूर्वीच्या बँकेला स्पर्धेत घेतले नाही. स्पर्धा होऊ दिली नाही. ठरावीक बँकेतच ठेवी ठेवल्या. ठेवींची पुनर्गुंतवणूक करताना एक ते दीड महिन्याचा विलंब केला. बँकेकडून प्राप्त झालेल्या व्याजदराचे लिफाफे उघडताना विहित कार्यपद्धतीचा अवंलब केला नाही. बँकांकडून दर मागविण्यासाठी ई-मेल पाठवल्याची प्रत उपलब्ध नसल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.

जबरदस्तीने रुजू होण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचा सक्तीच्या रजेचा आदेश रद्द केला आहे. त्यानंतर जैन हे २४ मे पर्यंत अर्जित रजेवर गेले आहेत. जैन हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून पुन्हा चालणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना रुजू करून घेतले जाणार नाही. त्यांनी बळजबरीने महापालिकेत येण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा महापौर रवी लांडगे यांनी दिला. नवीन लेखा व वित्त अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत शासनाला पत्र पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नगरसेवकांना वाचविण्याचा प्रयत्न?

दिशाभूल करून उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या घेतलेल्या नगरसेवकांनी पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार देण्याची सूचना महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली. त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार याबाबत विचारले असता नगरसेवक नवीन असल्याचे सांगून त्यांनी अधिक भाष्य करणे टाळले. मात्र, कोणत्या उपसूचनांवर, कशावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात, याबाबत गटनेत्यांशी चर्चा करणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.

कामांची चौकशी

बोगस उपसूचनांच्या आधारे ६० कोटी रुपयांची देयके दिलेल्या कामांची चौकशी सुरू आहे. काम प्रत्यक्षात झाले आहे का, किती टक्के काम झाले आहे, कामाप्रमाणे देयक दिले की जास्त दिले याची चौकशी सुरू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी एक बँक डोळ्यासमोर ठेऊन ठेवी ठेवण्यासाठीची बँक बदलली. स्पर्धा होऊ दिली नाही. ठेवी ठेवण्यास विलंब केला. ठेवीवरील मिळणाऱ्या सात कोटी रुपयांच्या व्याजाचे नुकसान झाल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला.

याबाबतचा अहवाल शासनाच्या वित्त विभागाला पाठविला आहे. लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन हे दोषी असून, त्यांच्या बदलीची शिफारस केली आहे. ज्या नगरसेवकांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आहेत, त्यांनी पोलिसांत तक्रार करावी, असे महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.