PCMC : खरे चोर कोण शहराला कळू द्या, श्वेतपत्रिका काढा; नगरसेवकांकडून पहिल्याच सभेत प्रशासन धारेवर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची तहकूब सभा शुक्रवारी पार पडली. महापौर लांडगे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. नगरसेवकांनी पाच तास विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. सभेच्या सुरूवातीलाच राजू मिसाळ यांनी प्रतिकात्मक श्वान आयुक्तांना भेट देत मोकाट श्वानाच्या प्रश्नाकडे लक्ष्य वेधले. ‘वर्षेभरात २८ हजार ९९९ लोकांना भटक्या श्वानाने चावा घेतला असून प्रशासन काय करीत आहे. शहर श्वानाच्या दहशतीखाली असल्याचे ते म्हणाले’. सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘प्रशासकीय काळातील कामांची श्वेतपत्रिका काढावी.  तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह आणि त्यांच्या चमूने केलेला कारभार जनतेसमोर येऊ द्यावा. प्रशासनाने खासगी कंपनीप्रमाणे महापालिका चालवली आहे. अनेक अधिकारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत असून कोणाचाही राजीनामा स्वीकारु नये’.

संदीप वाघेरे म्हणाले, ‘महापालिकेच्या ठेवी मोडल्या, कर्ज काढले. भाजपची सत्ता आल्यापासून म्हणजेच २०१७ पासून २०२५ पर्यंतच्या कामाची श्वेतपत्रिका काढावी. त्यामुळे खरे भ्रष्टाचारी कोण आहेत, हे शहराला कळेल’. विनोद नढे म्हणाले, ‘मोशीतील छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचा खर्च का वाढला. त्यात मोठे गौडबंगाल आहे. नदी सुधार योजनेच्या कामातून मुळा नदीच्या काठचा काय विकास झाला आहे’.

‘शहराचे बकालपण वाढले असून पुरस्कार तरी कसे मिळतात. पुरस्काराच्या लायक आहोत का’, असा सवाल शशिकांत कदम यांनी केला. नीता पाडाळे म्हणाल्या, ‘प्रशासनाची कामे केवळ कागदावर असून ठेकेदाराला देयके दिली आहेत. दूषित, काळे पाणी येत आहे. पुरेसे पाणी मिळत नाही. प्रत्येक प्रभागात समान प्रमाणात पाणी द्यावे’. 

जितेंद्र ननावरे म्हणाले, ‘भाजपने ना भय ना भ्रष्टाचार म्हणून सत्ता मिळवली आणि शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला. ४० टक्के पाणीगळती होत आहे. ती कशी रोखणार आहेत. प्रशासकीय राजवटीत महापालिका तिजोरीवर ताण आला आहे’. योगेश बहल म्हणाले, ‘कर वसुलीसाठी अभय योजना राबवावी. कर भरण्यासाठी टप्पे द्यावेत. पाण्यासाठी विशेष सभा घ्यावी’. शैलजा मोरे म्हणाल्या, ‘शहरात टँकर लॉबी कार्यरत आहे. दररोज आणि पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे’.  प्रमोद कुटे म्हणाले, ‘अतिशय दूषित पाणी मिळत आहे. पाण्याची पातळी खालावली आहे. हवा दूषित झाली आहे’. मोकाट श्वानाचा बंदोबस्त करण्याची मागणी कुणाल वाव्हवळकर यांनी केली. राहुल कलाटे म्हणाले, ‘अग्निशमन, बांधकाम विभागात पैसे दिल्याशिवाय नस्ती पुढे जात नाही. प्रशासनात भ्रष्टाचार वाढला आहे. आयुक्तांनी प्रशासनावर वचक निर्माण करावा’. 

शिवसेना गटनेते विश्वजित बारणे म्हणाले, ‘शहरात पाणी प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. रावेत बंधाऱ्यातून अतिशय दूषित अशुद्ध पाणी महापालिका उचलत आहे. रावेतऐवजी शिवणे बंधाऱ्यातून पाणी उचलावे. प्रशासकीय राजवटीत महापालिका कर्जबाजारी झाली आहे’. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘कोट्यवधी रुपये सल्लागारावर उधळले आहेत. महापालिकेच्या २०१७ पासूनच्या कामांची चौकशी करावी. श्वेतपत्रिका काढावी. अधिकारी मालक झाल्यासारखे वागत आहेत. मैलामिश्रित पाणी वितरित केले जात आहे. विकास आराखडा घरी बसून केला आहे. तो रद्द करावा’.

सभागृह नेते प्रशांत शितोळे म्हणाले, ‘पहिल्याच सभेत श्वानावर बोलावे लागते ही शोकांतिका आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय राजवटीच्या मानसिकतेमधून बाहेर यावे. प्रशासकीय राजवटीवर नगरसेवकांमध्ये संताप आहे. अधिकाऱ्यांची मनमानी चालणार नाही. लोकप्रतिनिधींना अडवू नये. त्यांची लोकहिताची कामे करावीत. अधिकारी किती पैसे घेतात हे सभागृहात सांगावे लागते, हे दुर्दैव आहे’.

भामा आसखेड प्रकल्पाचा ठेकेदार बदला; महापौरांचे आदेश

पाण्यावर कोणीही राजकारण करू नये. सर्वांनी एकत्र येऊन पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावू. भामा आसखेड प्रकल्पाला ठेकेदारामुळे विलंब झाला आहे. या ठेकेदाराकडून पुढील महिन्याच्या सभेच्या अगाेदर काम काढावे. नवीन ठेकेदाराकडून सहा महिन्यात काम पूर्ण करून घेण्यात येईल. प्रशासकीय राजवटीत उद्धटपणे उत्तर देण्याची अधिकाऱ्यांना सवय लागली आहे. ती आता बदलावी. अग्निशमन विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत. या अधिकाऱ्याने नगरसेवकांना त्रास देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक अधिकार काढावेत. मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना राबवावी, असे आदेश महापाैर रवी लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले. 

नगरसेवकांची झलक पहिल्याच सभेत पाहण्यास मिळाली. नगरसेवकांनी मांडलेल्या प्रत्येक प्रश्नांची नोंद घेतली आहे. माेकाट श्वानांवर कारवाई केली जाईल, त्यांचे संततीनियमन, शेल्टर उभारले जातील. पाणीपुरवठा अत्यंत ज्वलंत, गंभीर प्रश्न आहे. काही प्रकल्प लांबल्यामुळे अतिरिक्त पाणी मिळू शकले नाही. भामा आसखेड प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल. समन्यायी पद्धतीने पाणी वितरित केले जाईल. विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला असून हरकतीवरील सुनावणीसाठी लवकरच समिती स्थापन केली जाईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.