पिंपरी : पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या १३ जणांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याचा फेरप्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. आंदोलनात मयत झालेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेने कायमस्वरूपी नोकरी दिली आहे. जखमी झालेल्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने फेरप्रस्ताव पाठविला आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी उठवली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या होत्या. आंदोलनातील जखमींना नोकरी देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबारात मोरेश्वर साठे, कांताबाई ठाकर व श्यामराव तुपे या तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. योगेश तुपे, शिवाजी वर्वे, अमित दळवी, विशाल राऊत, अजित चौधरी, नवनाथ गराडे, गणेश तरस, तुकाराम दळवी, मारुती खिरीड, काळुराम राऊत, दत्तात्रय पवार, सुरेखा कुडे आणि नीलेश ठाकर हे शेतकरी जखमी झाले होते.
मयत शेतकऱ्यांचे वारस अक्षय साठे, नितीन ठाकर, हौसा तुपे यांना महापालिकेत नोकरी मिळाली. परंतु, जखमींना नोकरी देण्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. शासनाने नियमात बसत नसल्याने जखमींना नोकरी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा निर्णय प्रलंबित होता. जखमींना किंवा त्यांच्या वारसांनाही नोकरी द्यावी, अशी मागणी कायम होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जखमींना नोकरी देण्याचा फेरप्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर त्यांना महापालिकेत नोकरी दिली जाणार आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत मुंबईत झालेल्या बैठकीतील मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने १३ जखमींना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचा घटनाक्रम
– तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ता काळात प्रकल्पास मंजुरी
- प्रकल्पाचा खर्च ३९७ कोटी ९२ लाख – ३० एप्रिल २००८ रोजी कामाचे आदेश
- २८ एप्रिल २०१० पर्यंत कामाची मुदत
- प्रकल्पाविरोधात ९ ऑगस्ट २०११ शेतकऱ्यांचा रास्तारोको
- पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकरी ठार, काही जखमी
- तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून कामास स्थगिती
– प्रकल्पावर आत्तापर्यंत दोनशे कोटी रुपयांचा खर्च
– नवीन आराखड्यानुसार प्रकल्पाचा खर्च १ हजार २०० कोटी – जुन्या ठेकेदारांकडून ४९६ कोटी ४८ लाखांची लवादात मागणी
३०.३१ किमीचे जलवाहिनीचे काम शिल्लक
पवना धरण ते निगडीतील सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३४.७१ किलोमीटर अंतराची १८०० मिलिमीटर व्यासाची समांतर जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यांपैकी ४.४० किलोमीटर अंतराचे शहरातील काम झाले आहे. हद्दीबाहेरील उर्वरित ३०.३१ किलोमीटर अंतर जलवाहिनी टाकणे बाकी आहे. ती सर्व जागा ताब्यात आहे. ऊर्से हद्दीतील ३.४३ किलोमीटर अंतराची जागा ताब्यात आली नाही. धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र उभारण्यास येणार आहे. त्यासाठी जॅकवेल, पपिंग स्टेशन व ब्रेक प्रेशर टाकी बांधण्यात येणार आहे. धरणातून ६१० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी उचलून जॅकेवेलद्वारे जलवाहिनीत सोडले जाईल. ते पाणी थेट जलशुद्धीकरण केंद्रात आल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून ते शहराला पुरविण्याचे नियोजन आहे.
