पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोत ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीच्या नवीन ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प राबविण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांचा डेपोत कचरा टाकण्यास विरोध असतानाही आता तेथे नवीन प्रकल्पाचा घाट कोणाच्या भल्यासाठी घातला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे करून खर्चिक प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) पक्षाने केला आहे.
‘महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असताना मोशी डेपोतच नवीन बायो-सीएनजी निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. मूळ दरापेक्षा अधिक दराने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यातून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल. मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ठेकेदाराऐवजी महापालिकेने सीएनजी प्रकल्प उभारावा. त्यातून महापालिकेस दरवर्षी एक कोटी ७३ लाख ३७ हजार ५०० रुपये उत्पन्न मिळेल. अनेक कंपन्या हे काम मोफत करण्यासाठी तयार आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे,’ असा आरोप स्थायी समिती सदस्य संदीप वाघेरे, सुलभा उबाळे यांनी केला.
निलंबित असलेले मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी या नवीन प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे. विरोध डावलून सत्ताधाऱ्यांनी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास जनआंदोलन छेडले जाईल. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू. प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
काय आहे नेमका प्रकल्प?
मोशी कचरा डेपोत हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू आहे. आता तेथेच घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मितीचा ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. ते काम एका ठेकेदाराला १६ वर्षे ९ महिने कालावधीसाठी देण्यास महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मान्यता दिली आहे. या ठेकेदाराला तीन हजार ६६१ रुपये प्रतिटन दराने शुल्क देण्यात येणार आहे. दररोज आठ टन सीएनजी निर्माण केला जाणार आहे. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. आयत्यावेळी विषय आणून प्रस्तावाला घाईगडबडीत मंजुरी देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप उबाळे, वाघेरे यांनी केला आहे.
घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी निर्मिती प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर अद्याप आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर अभ्यास केला जाईल. सादरीकरण होईल. निलंबित अधिकाऱ्यांनी आणलेला प्रकल्प डोळे झाकून राबविणार नाही. सर्वसहमतीने निर्णय घेतला जाईल. मोशी कचरा डेपोसारखी दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून सर्व प्रकाराची दक्षता घेतली जाईल. मोफत प्रकल्प चालवण्यासाठी कोणी तयार असल्यास तसा प्रस्ताव आयुक्तांना दिला जाईल. विरोधकांनी विनाकारण मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेऊ नये, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे म्हणाले.
