पिंपरीत विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित; ‘या’ निर्णयाचा फटका

महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि २६ माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ६० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दर वर्षी या विद्यार्थ्यांना बूट, सॉक्स, कंपास, वह्या, पाठ्यपुस्तके, व्यवसायमाला, पाण्याची बाटली आणि जेवणाचा डबा यांसारख्या साहित्याचे मोफत वितरण केले जाते. यंदाही शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी साहित्य देण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षण विभागाने केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाकडून उपलब्ध झालेली पाठ्यपुस्तके, व्यवसायमाला आणि गणवेशाचेच वितरण झाले.

इतर साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’ अंतर्गत तत्काळ शालेय साहित्याची रक्कम देणे आवश्यक असल्याचे सांगून ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यावर २४ काेटी ९७ लाख रुपये पाठविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला. शिक्षण समितीने ई-रूपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेऊन विद्यार्थ्यांना देण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवला. विविध वर्गांसाठी तीन हजार शंभर ते चार हजार शंभर रुपये इतके दर निश्चित केले आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. प्रत्यक्षात विद्यार्थी अद्याप साहित्यापासून वंचित आहेत.

संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ठेकेदारांना आदेश दिला आहे. मात्र, क्यूआर कोड तयार होत नसल्याने तांत्रिक अडचण येत आहे. लवकरच सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळेल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त ममता शिंदे यांनी सांगितले. शैक्षणिक सत्राचा महत्त्वाचा कालावधी संपल्यानंतर साहित्य मिळाल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना नेमका किती उपयोग होणार आहे. साहित्यपुरवठा ही वार्षिक आणि नियोजित प्रक्रिया असतानाही प्रत्येक वर्षी निविदा, मंजुरी किंवा तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे केले जाते. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असूनही गोरगरीब विद्यार्थ्यांना वेळेत मूलभूत शैक्षणिक साहित्य मिळत नाही. हे शिक्षण विभागाचे अपयश असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.