पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त एक या पदावर रेल्वे, वस्तू व सेवा कर विभाग, मुख्याधिकारी संवर्ग आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असताना आता भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्याची अतिरिक्त आयुक्तपदी प्रतिनियुक्ती करण्यात येणार आहे. महापालिकांमधील अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतची कार्यपद्धती राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेत दोन सनदी अधिकारी होणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका ‘ब’ वर्गामध्ये असून, अतिरिक्त आयुक्तांची तीन पदे आहेत. त्यातील दोन अतिरिक्त आयुक्त प्रतिनियुक्तीवरचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकरिता पदोन्नतीसाठी एक याप्रमाणे तीन पदांची विभागणी करण्यात आली. सध्या मुख्याधिकारी संवर्गातील विजय खोराटे, तृप्ती सांडभोर आणि ग्रामविकास विभागाचे विक्रांत बगाडे अतिरिक्त आयुक्तपदी कार्यरत आहेत. तिन्ही अतिरिक्त आयुक्त राज्य सेवेतील असून, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या जागेवरही राज्य सेवेतीलच अधिकारी आहे. यापूर्वी महसूल सेवेतील अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती होत होती, परंतु मागील काही वर्षांत रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे, राज्य वस्तू व कर सेवेतील प्रदीप जांभळे-पाटील, सद्य:स्थितीत ग्रामविकास विभागाकडील विक्रांत बगाडे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त एक या पदावरून अनेकदा अधिकाऱ्यांमध्ये वादही झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी एका अतिरिक्त आयुक्तपदी सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. राज्य शासनाने महापालिकांमधील अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या तीन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एक अतिरिक्त आयुक्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असणार आहे. महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील सह आयुक्त गट – अ संवर्गातील अधिकारी एक अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. या संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्त आयुक्ताची नेमणूक केली जाणार आहे. एक अतिरिक्त आयुक्त स्थानिक अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने निवडण्यात येईल. स्थानिक अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिकांमधून अतिरिक्त आयुक्त नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीत बदल
स्थानिक अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. सहायक, उपायुक्त पदावरील १५ वर्षांची सेवा, उपायुक्त समकक्ष किंवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील विभागप्रमुख म्हणून १५ वर्षे झालेली सेवा, दहा वर्षांच्या गोपनीय अभिलेखांपैकी नऊ गोपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट दर्जाचे असलेल्या अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी विचारात घेतला जाणार आहे.
पूर्णवेळ आयुक्तांची प्रतीक्षा
तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांची ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नाशिक कुंभमेळा आयुक्तपदी बदली झाली. महामेट्राेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे महापालिका आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. मागील चार महिन्यांपासून हर्डीकर यांच्याकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. पूर्णवेळ आयुक्तांची प्रतीक्षा आहे.
