पिंपरी : दररोज शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतिगृह, कंपन्या, कँटीन, खाणावळी आदींना ओला कचरा आपल्या आवारात जिरवावा लागणार आहे. त्यासाठी खत प्रकल्प उभारणे सक्तीचे करण्यात आले असून, एक जुलैपासून महापालिका सोसायट्या, आस्थापनांचा ओला कचरा घेणार नाही. खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईचा इशारा आरोग्य विभागाने दिला आहे. सोसायट्यांना नोटिसा देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केला आहे. त्यानुसार दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापना, वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या आस्थापना, दररोज ४० हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाऱ्या आस्थापनांना हा नियम लागू होतो. अशा आस्थापनांना त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशनद्वारे लावणे बंधनकारक आहे. त्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्या आस्थापनांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रमाणित करून घेऊन तसे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोसायटी व इतर आस्थापनांत तयार झालेल्या कचऱ्याची आपल्याच आवारातील खत प्रकल्पात विल्हेवाट लावणे क्रमप्राप्त आहे.
खत प्रकल्प उभारण्यास महिन्याची मुदत
मोठ्या सोसायट्यांना आपल्या आवारात कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर एक जुलैपासून महापालिका या सोसायट्या व आस्थापनांकडून ओला कचरा घेणार नाही. दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करणार आहे.
सोसायट्यांच्या जबाबदार व्यक्तींवर खटला
शहरात मोठ्या सोसायट्या व आस्थापनांची संख्या एक हजार आहे. खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याबाबत महापालिकेने केलेल्या आवाहनाकडे सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. अशा सोसायट्या व आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. पहिल्यांदा पाच हजार आणि दुसऱ्यांदा १५ हजार रुपये दंड केला जाईल. त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार सोसायट्यांच्या जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी खटला दाखल होऊ शकतो.
शहरातील मोठ्या सोसायट्या, मंगल कार्यालयांसह इतर आस्थापनांचा ओला कचरा एक जुलैपासून गोळा केला जाणार नाही. सोसायटी व आस्थापनांनी शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. नियम न पाळणाऱ्या सोसायटी व आस्थापनांवर एक जुलैपासून कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
