पिंपरी : आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा दीड महिना शिल्लक राहिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करआकारणी विभागाने मालमत्ता करवसुलीसाठी शहरभर मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील १८ विभागीय कार्यालयांमार्फत कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत ८० मालमत्ता लाखबंद (सील) करण्यात आल्या आहेत. थकबाकीदारांना कोणतीही सूट न देता कठोर कारवाईचा आदेश सहायक मंडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांनी आतापर्यंत ७२४ कोटी ६१ लाख रुपयांचा मालमत्ताकराचा भरणा केला आहे. मात्र, थकबाकीदारांना वारंवार सूचना व नोटीस देऊनही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महापालिकेने आता लाखबंदीची कारवाई सुरू केली आहे.
थकबाकी वसुलीसाठी विभागनिहाय स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत. संबंधित थकबाकीदारांना लाखबंदीची अधिपत्रे बजावण्यात आली आहेत. अधिपत्र बजावल्यानंतरही करभरणा न केल्यास मालमत्तांवर प्रत्यक्ष लाखबंदीची कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेंतर्गत निवासी थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करणे, तसेच बिगरनिवासी थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर लाखबंदी अशी कारवाई सुरू आहे.
नागरिकांनी चालू आर्थिक वर्षातील, तसेच थकीत मालमत्ताकर तत्काळ भरून जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. दरम्यान, १८ विभागीय कार्यालयांतील गटप्रमुखांना दररोजच्या आढाव्यानुसार जबाबदारी देण्यात आली आहे. शहरातील निवासी व बिगरनिवासी थकबाकीदारांवर सातत्याने कारवाई सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध करणार
ज्या थकबाकीदारांनी अद्यापही मालमत्ताकराचा भरणा केला नाही. त्यांची यादी महापालिकेमार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधितांकडून करण्यात येणारी कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांनी तत्काळ करभरणा करून जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
शहराच्या विकासासाठी मालमत्ताकर हा महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही थकबाकीदारांकडून कर भरण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता कोणतीही सूट न देता थेट लाखबंदीची कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई १८ विभागीय कार्यालयांमार्फत सातत्याने सुरू राहील, असे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
मालमत्ताकर थकबाकीदारांची अचूक माहिती, क्षेत्रनिहाय नियोजन आणि वेळापत्रकबद्ध कारवाई या तीन बाबींवर भर देऊन ही मोहीम राबवली जात आहे. प्रत्येक विभागीय कार्यालयामार्फत रोजच्या आढाव्यानुसार प्रगती तपासली जात आहे. थकबाकीदारांनी तातडीने कर भरून लाखबंदी व नळजोड खंडितची कारवाई टाळावी, असे आवाहन उपायुक्त सचिन पवार यांनी केले.
