पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील सन २०२३ पूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्तीकर (दंड) राज्य सरकारने माफ केल्यानंतर आतापर्यंत ९६ कोटी १२ लाख रुपयांचे समायोजन केले आहे. चालू (२०२६-२७) या आर्थिक वर्षात २२ हजार ९०६ मालमत्ताधारकांच्या १६४ कोटी रुपयांच्या दंड रकमेचेही मालमत्ताकरामध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. या मालमत्ताधारकांना यंदा कराचा भरणा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून सन २०१२-१३ पासून शास्तीकर वसूल केला जात होता. राज्य शासनाने मार्च २०२३ रोजी शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तीन मार्च २०२३ पूर्वी झालेल्या २५ हजार ६७३ अनधिकृत बांधकाम धारकांना याचा लाभ मिळाला. या मालमत्ताधारकांनी शास्तीकराची २६० कोटी ५३ लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली होती. शास्तीकर माफीचा निर्णय झाल्यानंतर सन २०२३-२४ मध्ये २२ हजार ५१२ मालमत्ताधारकांना ३० कोटी तीन लाख रुपये, सन २०२४-२५ मध्ये २५ हजार ६७३ मालमत्ताधारकांना ३५ कोटी ९५ लाख रुपये, सन २०२५-२६ मध्ये २१ हजार ८२४ मालमत्ताधारकांना ३० कोटी १४ लाख असे एकूण ९६ कोटी १२ लाख रुपयांची रक्कम मालमत्ताकरामध्ये समायोजित करण्यात आली. त्यानंतरही २२ हजार ९०६ मालमत्ताधारकांची १६४ कोटी ४१ लाख रुपयांची रक्कम मालमत्ताकरामध्ये समायोजित करणे शिल्लक आहे. त्यानुसार, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. या समायोजनेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे करसंकलन विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी सांगितले.
मालमत्ताकराचे समायोजन म्हणजे काय?
मालमत्ताकराचे समायोजन (प्राप्रर्टी टॅक्स अॅडजेस्टमेंट) म्हणजे मालमत्ताकराच्या देयकामध्ये आधी भरलेली जास्तीची रक्कम किंवा झालेली अतिरिक्त आकारणी समायोजित करण्याची प्रक्रिया असते. यात महापालिकेकडून झालेल्या चुकीच्या कर आकारणीची दुरुस्ती केली जाते. नागरिकांनी मालमत्ता कर भरला असेल आणि नंतर महापालिकेने सवलत किंवा शास्ती (दंड) माफी जाहीर केली, तर त्यानुसार कराच्या रकमेचे समायोजन केले जाते.
२५ हजार ६७३ मालमत्ताधारकांनी प्रामाणिकपणे शास्तीकर भरला होता. शास्ती माफीच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत २६० कोटी ५३ लाखांपैकी ९६ कोटी १२ लाख रुपये समायोजन केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात २२ हजार ९०६ मालमत्ताधारकांनी कर भरू नये. त्यांनी आगाऊ भरलेली १६४ कोटी रुपये दंडाची रक्कम मालमत्ताकरात समायोजित केली जाणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामधारकांच्या देयकामध्ये शास्तीकराचे समायोजन केले जात आहे. ही रक्कम मोठी असल्यामुळे एका वर्षात समायोजन होऊ शकत नाही. दरवर्षी मालमत्ताधारकांच्या देयकानुसार समायोजन केले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात २२ हजार ९०६ मालमत्ताधारकांच्या रकमेचे समायोजन केले जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी स्पष्ट केले.
