पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी बाेगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ५२ काेटी रुपयांची ठेकेदारांना अदा केलेली देयके बँकेला सांगून राेखली आहेत. ठेकेदारांच्या खात्यावर पैसे गेले नाहीत. या प्रकरणाची चाैकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमली आहे. समिती सात दिवसात अहवाल देणार आहे. चाैकशीत दाेषी आढळल्यास मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) ३० आणि ३१ मार्च या दाेन दिवसांमध्ये लेखा व वित्त विभागाने बोगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ५२ काेटींची देयके दिल्याचा प्रकार स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी उघडकीस आणला. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले, ‘मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी नगरसचिव कार्यालयाकडून उपसूचना प्राप्त करून घेणे आवश्यक हाेते. नगरसचिव कार्यालयात उपसूचनांची नाेंद नाही. जैन यांनी माझ्याशी काेणतीही चर्चा केली नाही. त्यांचे दुसरे काेण वरिष्ठ अधिकारी असतील, तर मला माहिती नाही. ठेकेदाराला अदा केलेली देयकांची रक्कम राेखण्यात आली आहे. बँकेला त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत, असे मला जैन यांनी सांगितले.’
चौकशीची व्याप्ती
- २४ ते ३१ मार्च २०२६ कालावधीत अदा केलेल्या देयकांची
तपशीलवार पडताळणी - कामाचे नाव, बजेट काेड, ठेकेदार, मंजूर सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ-घट रक्कम, अंतिम देयक रकमेचे परीक्षण
- स्थायी, महापालिका सभेच्या मंजुरीनुसार वाढ-घटीच्या उपसूचना करण्यात आल्या आहेत की नाही याची खातरजमा
- नियमबाह्यरीत्या निधी पुनर्विनियाेजन करून देयके अदा केली आहेत का, या संबंधित सर्व कागदपत्रे, देयकांच्या प्रति, नस्ती नाेंदी व प्रशासकीय मान्यतेचे परीक्षण
- मागील तीन वर्षांत २४ ते ३१ मार्च या कालावधीत अशा प्रकारची अनियमितता झाली आहे का, याचीही चाैकशी
बँक बदलाचीही चाैकशी
मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या ठेवी ठेवण्यात येणारी बँक बदलली आहे. ही बँक बदलताना सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून व्याजदर मागविण्याची प्रक्रिया पाळली आहे का, स्पर्धांत्मक व्याजदर न मिळाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे का, ठेवींची सुरक्षितता व वित्तीय हितसंबंधाची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
समितीचे अधिकार
अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खाेराटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अतिरिक्त आयुक्त दोन, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य अभियंता दोन आणि दक्षता विभागाचे सहआयुक्त यांचा समावेश आहे. समितीला आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे मागणी करण्याचा, काेणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जबाब नाेंदविण्याचा अधिकार राहील. माहिती लपविणे, अपूर्ण देणे, विलंब करणे हे शिस्तभंग समजले जाईल. त्याविराेधात स्वतंत्र कारवाई करण्यात येईल. आवश्यकता असल्यास संबंधित कामे, व्यावहारांची तांत्रिक व लेखापरीक्षणीय पडताळणी करण्याचे अधिकार समितीला असणार आहेत.
उपसूचनांना स्थायी, सर्वसाधारण सभेची परवानगी बंधनकारक
या प्रकारानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांनी महापालिकेच्या कायदा विभागाला स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरी व्यतिरिक्त उपसूचना देऊन परस्पर तरतुदीमध्ये वाढ घट करता येते का, याचा अभिप्राय मागविला हाेता. विविध विषयांना उपसूचना, अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे, वाढ-घट करण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची परवानगी बंधनकारच असल्याचा अभिप्राय कायदा विभागाचे उपायुक्त राजेश आगळे यांनी दिला आहे.
या प्रकरणाची सखाेल चाैकशी केली जाणार आहे. समिती कारणमीमांसासहीत व शिफारशीसह अंतिम अहवाल सात दिवसांत देणार आहे. अहवालानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
बाेगस उपसूचनांद्वारे ५२ काेटी रुपयांची देयके अदा करणे गंभीर आहे. या प्रकारातील मुख्य सूत्रधार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची चाैकशी करावी. त्यांना तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणी विराेधी पक्षनेते भाऊसाहेब भाेईर यांनी केली.
