पिंपरी : शाळा सुरू होऊन दीड महिना होऊनही विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळाले नसतानाच स्थायी समितीने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत पालकांच्या बँक खात्यावर पैसे टाकण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला. त्याऐवजी ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य घेण्यास स्थायी समितीने बुधवारी मान्यता दिली. स्थायी समितीने राज्य सरकारच्या ‘डीबीटी’ धोरणाला हरताळ फासला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि २६ माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ६० हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. दर वर्षी या विद्यार्थ्यांना बूट, मोजे, कंपास, वह्या, पाठ्यपुस्तके, व्यवसायमाला, पाण्याची बाटली आणि जेवणाचा डबा यांसारख्या साहित्याचे मोफत वितरण केले जाते. यंदाही शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी साहित्य देण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षण विभागाने केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारकडून उपलब्ध झालेली पाठ्यपुस्तके, व्यवसायमाला आणि गणवेशाचेच वितरण झाले. इतर साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही.

विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने पैसे द्यायचे, की ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घ्यायचे, याबाबत मागील काही दिवसांपासून प्रशासन आणि शिक्षण समितीचा गाेंधळ सुरू हाेता. शिक्षण समितीने ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेऊन विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मात्र, याला भाजप नगरसेवक शीतल शिंदे यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर प्रशासनाने १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’ अंतर्गत तत्काळ शालेय साहित्याची रक्कम देणे आवश्यक असल्याचे सांगून ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यावर २४ काेटी ९७ लाख रुपये पाठविण्याचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती समाेर आयत्या वेळी मान्यतेसाठी ठेवला. परंतु, सत्ताधारी भाजपने प्रशासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळला. त्याऐवजी शिक्षण समितीने ई-रूपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेऊन विद्यार्थ्यांना देण्याच्या निर्णयाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

प्रतिविद्यार्थी तीन ते चार हजार खर्च

पहिली ते चाैथीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यासाठी प्रत्येकी तीन हजार ८७५ रुपये, पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना चार हजार ७००, आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना चार हजार १०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. याप्रमाणे पुरवठादारांना पैसे अदा केले जाणार आहेत.

कशी आहे ई-रुपी प्रणाली?

थेट लाभ हस्तांतरण ‘ई-रुपी’ पद्धती अंतर्गत शालेय साहित्याच्या वितरणासाठी पालकांद्वारे विद्यार्थ्याच्या संबंधित शाळेमध्ये अद्ययावत मोबाइल क्रमांकाची नोंदणी करण्यात येते. बँकेमार्फत या मोबाइल क्रमांकावर क्यूआर कोड संबंधित लिंक असलेला संदेश पाठविण्यात येतो. या लिंकद्वारे मोबाइलमध्ये क्यूआर कोड तयार करण्यात येतो. शालेय साहित्य पुरवठादाराकडून क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर पालकांच्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी जातो. हा ओटीपी पालकांनी पुरवठादारास सादर केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळते.

कोणत्या वस्तूंचा समावेश?

शालेय साहित्यामध्ये बूट, मोजे, खेळाचे बूट, कंपास पेटी, फूटपट्टी, वह्या, स्वाध्यायमाला, प्रात्यक्षिक पुस्तिका, चित्रकला वही, नकाशा पुस्तिका, पाणी बाटली आदी साहित्याचा समावेश आहे.

‘डीबीटी’अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यावर शालेय साहित्यासाठी पैसे पाठविण्याचा प्रशासनाचा विषय फेटाळला आहे. शिक्षण समितीने मंजूर केलेल्या ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेऊन विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, असे स्थायी समितीचे प्रभारी अध्यक्ष बाबासाहेब त्रिभुवन यांनी सांगितले.