पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (जेएनएनयूआरएम), तसेच शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) योजनेंतर्गत निगडी येथील पेठ क्रमांक २२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या व सध्या रिक्त असलेल्या ६४० सदनिकांमध्ये अनधिकृत प्रवेश अथवा अतिक्रमण केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत एकूण ११ हजार ७६० सदनिकांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यांपैकी तीन हजार ४४० सदनिकांचे काम पूर्ण झाले असून, दोन हजार ८८० सदनिका पात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे प्रकल्पातील उर्वरित ६४० सदनिकांचे वाटप व बांधकामाची पुढील कार्यवाही स्थगित आहे. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाबाबत कोणताही नवीन कायदेशीर बदल झालेला नसून, न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश लागू आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, सदनिकांचे वाटप अथवा अन्य कार्यवाही करण्यास परवानगी नाही.
मात्र, प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये काही जणांकडून जबरदस्तीने प्रवेश करून अनधिकृतरीत्या ताबा घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, काही व्यक्तींकडून इतरांना सदनिकांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. रिक्त सदनिकांमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
