पिंपरी : ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिले आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’च्या मालमत्तांचे हस्तांतर करून नेमलेल्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही कार्यमुक्त करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चे अपूर्ण प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी व उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ जाहीर केले. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची स्थापना १३ जुलै २०१७ रोजी झाली होती. एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन्स (पॅन सिटी) या दोन घटकांमध्ये पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागांत विविध विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते.
त्याअंतर्गत १३७८ कोटी ५६ लाखांची कामे करण्यात आली. ‘एबीडी’अंतर्गत ५११ कोटी २२ लाखांची आणि पॅन सिटीअंतर्गत ८६७ कोटी ३७ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. कंपनी स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. अपूर्ण प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत.
नवीन संचालक ठरले एक महिन्याचे
महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेनेचे नीलेश बारणे यांची कंपनीच्या संचालक मंडळावर १३ मार्च २०२६ राेजी नियुक्ती करण्यात आली हाेती. मात्र, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव सुशीला पवार यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन संचालकांना फक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळाला.
कंपनीचे अधिकार आयुक्तांकडे
स्मार्ट सिटी कंपनीतील संचालक आणि सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. कंपनीचे अध्यक्ष असलेले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडील अधिकार महापालिका आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत.
प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून वायसीएम रुग्णालय आणि निगडी सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र येथे सौर ऊर्जा पॅनेल बसवले आहेत. तसेच, शाळा, नाट्यगृहे, रुग्णालये इमारतींवरही पॅनेल बनविण्यात आले आहेत. तेथील किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत. पब्लिक बायसिकल शेअरिंग उपक्रम बंद करण्याची नामुष्की कंपनीवर ओढवली आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे वायफाय शहरात कोठेच सुरू नाहीत.
अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, किऑक्स यांना परस्पर जोडण्यासाठी फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क तयार केले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निगडीमध्ये उभारलेले सिटी कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर १०० टक्के क्षमतेने सुरू झालेले नाही.
स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट सेव्हरेज, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट पार्किंग, ई-क्लासरूम ही कामे मार्गी लावल्याचा दावा केला जात असला तरी, त्यांचा मर्यादित लाभ मिळत आहे. शहरात कोठेच स्मार्ट टॉयलेट नाहीत. व्हिएमडी डिसप्लेप्रमाणे अनेक कामे कालबाह्य झाली आहेत.
