तब्बल १७० कोटींच्या वसुलीचा तिढा; पालिका कारवाईवर ठाम पिंपरी -चिंचवड शहरातील बडय़ा कंपन्या, संस्था, व्यक्ती तसेच शासकीय संस्था कार्यालयांकडे कोटय़वधी रुपयांची मिळकतकराची थकबाकी आहे. जवळपास १७० कोटींच्या घरात असलेली ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आटोकाट प्रयत्न केले, मात्र त्यात यश आले नाही. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत ही थकबाकी वसूल करण्याचा पालिकेचा निर्धार आहे. काही प्रकरणात मोकळ्या जागांचा विषय आहे, तर काहींनी न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. उभयमान्य तोडगा निघत नसल्याने तिढा कायम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून असलेली ही थकबाकी वसूल करण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यानुसार, जप्तीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मोठय़ा थकबाकीदारांची यादी पालिकेने तयार केली आहे. त्यामध्ये बडय़ा हस्तींचा समावेश आहे. टाटा मोटर्स - ४५ कोटी, िपपरी प्राधिकरण - १५ कोटी, एचए कंपनी - ९ कोटी, बजाज अ‍ॅटो - एक कोटी ५४ लाख, डॉ. डी. वाय. पाटील दंतवैद्यकीय महाविद्यालय - ८ कोटी, सीआयआरटी - ६ कोटी, विद्युत व यांत्रिक विभाग - ५ कोटी, गुलशन हॉटेल, निगडी गावठाण - ३ कोटी, फतेजा फोर्जिग - दोन कोटी ५८ लाख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी - दोन कोटी ५० लाख, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी - एक कोटी ९४ लाख, डायनॅमिक लॉजेस्टिक, दिघी - दोन कोटी ३९ लाख, जयहिंदू हायस्कूल, पिंपरी - एक कोटी २५ लाख, रंगदास स्वामी शिक्षण विकास मंडळ - एक कोटी १८ लाख, एसपीजी इंटरनॅशनल, भोसरी - ८२ लाख, अप्पूघर - एक कोटी २१ लाख, रुबी अलकेअर - ८९ लाख, प्रीमिअर सेल्स ७८ लाख, पुष्पक एम्युजमेन्ट, निगडी - ५८ लाख, जेएमसी प्रोजेक्ट, भोसरी - ५५ लाख, मेलिटा इंजिनिअिरग - ५४ लाख, बजाज अ‍ॅटो एम्प्लॉईज वेलफेअर फंड - ५३ लाख, साई असोसिएट - ५२ लाख, प्रादेशिक कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्था, चऱ्होली - ६४ लाख, रिव्हर साई रिसॉर्ट - ६३ लाख, प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपर्स - ६१ लाख याप्रमाणे भली मोठी थकबाकीदारांची यादी आहे. टाटा मोटर्स, टाटा लोकोमोटिव्ह, टाटा इंजिनिअिरग, लोकमान्य मेडिकलकडे मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी आहे. याशिवाय, वैयक्तिक नावाने अनेकांकडे मोठी थकबाकी असल्याची नोंद पालिकेकडे आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दावे-प्रतिदावे पिंपरी पालिकेची करप्रणाली बहुतांश थकबादीरांना मान्य नाही. मोकळ्या जागांवर कर लावू नये. लावण्यात आलेले कर अवास्तव आहेत, असा त्यांचा सूर आहे. शासकीय संस्थांची कार्यालये कर भरण्यास तयार नाहीत. महापालिका प्रशासन दाद देत नाही, वसुलीसाठी तगादा लावते म्हणून अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. महापालिकेच्या धोरणानुसारच करआकारणी केली जाते. संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. क्षेत्रफळाबाबत दुरुस्ती असल्यास भोगवटादाराच्या समक्ष मोजणी करून पंचनामा केला जातो. करयोग्य मूल्य निश्चित करून बिल दिले जाते. करआकारणी संदर्भात न्यायालयात काही दावे आहेत. तेथे पालिकेची बाजू मांडली जात आहे. - दिलीप गावडे, सहआयुक्त व मिळकतकर विभागाचे प्रमुख
