पिंपरी : मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून विषय पत्रिकेवर एकही विषय न आल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विधी समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. विधी समितीचे अधिकार काय, कायदेशीर विषय समितीकडे का येत नाहीत, थेट सर्वसाधारण सभेकडे विषय कसे जातात, अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली.
विषयपत्रिकेवर एकही विषय नसताना दोन तास बैठक सुरू ठेऊन अधिकाऱ्यांची शाळा घेतली. काही अधिकार नसतील तर समिती बरखास्त करावी, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विधी समितीची पाक्षिक बैठक सोमवारी पार पडली. सभापती सुजाता बोराटे अध्यक्षस्थानी होत्या. सहआयुक्त मनोज लोणकर, कायदा विभागाचे सल्लागार राजेश आगळे, प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त अजिंक्य येळे, नगरसचिव मुकेश कोळप बैठकीला उपस्थित होते. प्रशासनाने ऐनवेळी आणलेल्या एका विषयाला मान्यता देण्यात आली.
विधी समितीच्या बैठकीसमोर विषय मान्यतेसाठी का आणले जात नाहीत. तीन महिन्यात एकही विषय का आणला नाही. प्रशासकीय विषय विधी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे पाठविले जात नाहीत. विधी समितीला डावलून थेट सर्वसाधारण सभेकडे विषय कसे पाठविले जातात, याबाबत विचारणा केल्यास अधिकारी टोलवाटोलवी करतात. अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. समितीला काही काम नसल्याचे अधिकारी सांगतात. समितीला काही अधिकार नसतील, प्रशासनाकडून विषय आणले जाणार नसतील तर समिती बरखास्त करावी, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय राजवटीतून बाहेर यावे. आम्ही वेडे नाहीत. समितीचे काय अधिकार आहेत, याची आम्हाला माहिती आहे. प्रशासकीय, कायदेशीर, अधिकाऱ्यांचे बढत्याचे सर्व विषय समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेकडे मान्यतेसाठी पाठवावेत, अशी सूचना सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
