पिंपरी : मागील तीन महिन्यांपासून विषयपत्रिकेवर एकही प्रस्ताव आला नसल्याने विधी समिती सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर समित्यांचे प्रस्ताव त्यांच्यामार्फतच महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे पाठवा, अशा लेखी सूचना नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये विधी, महिला व बालकल्याण, शहरसुधारणा, क्रीडा व सांस्कृतिक आणि शिक्षण अशा पाच समित्या आहेत. मात्र, शिक्षण समितीवगळता इतर समित्यांच्या विषयपत्रिकेवर प्रस्ताव येत नसल्याच्या तक्रारी संबंधित समित्यांचे सभापती आणि सदस्यांनी केल्या होत्या. विधी समितीमध्ये मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून विषयपत्रिकेवर एकही प्रस्ताव न आल्याने समितीच्या सदस्यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. प्रस्ताव येणार नसतील, तर समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे नगरसचिव मुकेश काेळप यांनी सर्व विभागप्रमुखांना लेखी सूचना केली आहे. विधी, शहर सुधारणा आणि महिला व बालकल्याण या समित्यांची निर्मिती करताना त्यांना काही अधिकारही दिले आहेत. विधी समितीमध्ये प्रस्ताव न येता थेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठविले जातात, अशा स्वरूपाची तक्रार विधी समिती सदस्य व सभापतींनी नगरसचिव कार्यालयाकडे केली आहे. त्यामुळे समितीचे प्रस्ताव त्यांच्या मार्फतच जातील, याची काळजी घेण्याची सूचना नगरसचिवांनी केली आहे.
५० लाखापर्यंतच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचा अधिकार
महिला व बालकल्याण समितीस पाच ते ५० लाख रुपयांच्या खर्चाचे प्रस्ताव मान्य करून महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे पाठवता येईल. शहरसुधारणा समितीला झाेपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसनाकडील दहा ते ५० लाख रुपयांचे प्रस्ताव, तसेच विकास आराखडा (डीपी) आरक्षण संबंधातील प्रस्तावावर शिफारस करून महापालिका सभेकडे पाठविण्याचे अधिकार आहेत. याशिवाय विभागांना त्यांचे कामकाज ज्या समितीमार्फत जाणे अपेक्षित आहे, त्यांच्यामार्फत मान्यतेसाठी पाठविण्याची सूचना नगरसचिव काेळप यांनी सर्व विभागप्रमुखांना लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
