पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकाधारकांना ताबा देण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारत लेखी हमीपत्र दिले आहे. त्यांनी ती जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. पाणीपुरवठ्याचा अन्यायकारक आर्थिक भार गृहनिर्माण सोसायट्यांवर टाकल्यास बांधकाम व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील १० एप्रिल २०२३ रोजीच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांच्यासह पुणे महापालिका तसेच पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आयुक्तांनी ही माहिती दिली.
बैठकीदरम्यान पिंपरी-चिंचवड व पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भामा-आसखेड, आंद्रा पाणीपुरवठा योजनेसह काही महत्त्वाच्या जलपुरवठा प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सदनिकांचा ताबा देण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वतःच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करण्याबाबत घेतलेल्या लेखी हमीपत्रांचे काटेकोर पालन व्हावे. ज्या ठिकाणी व्यावसायिक ही जबाबदारी टाळतात किंवा खर्च सोसायट्यांवर टाकतात. त्यांच्यावर महापालिकेने कायदेशीर कारवाई करावी. सर्व मंजूर ना-हरकत प्रमाणपत्रे व बांधकाम व्यावसायिकांनी सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत, अशी सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी केली.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी आल्यास महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. भामा-आसखेड योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार आहे, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
