पिंपरी : शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवरील कारवाईला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी विरोध केल्याने महापालिका प्रशासनाने कारवाई स्थगित केली. केवळ २७ बांधकामांवरच कारवाई करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांच्या पुराची सरासरी निश्चित करून निळी पूररेषा आखली आहे. या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. शहर आणि परिसरात दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असताना तिन्ही नद्यांच्या पूररेषेतही अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यामुळे दर वर्षी पावसाळा आला, की या मालमत्तांमध्ये पुराचे पाणी शिरते. यंदाच्या पावसाळ्यातही नदीकाठच्या घरांमध्ये दोन वेळा पाणी शिरले. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पूररेषेतील बांधकामांचे सर्वेक्षण करून कारवाईचे नियोजन केले होते. आतापर्यंत २५०० बांधकामे आढळली होती.
हेही वाचा – पिंपरी : मुळा नदीवरील बोपखेल पुलाचे काम चार वर्षांनी पूर्ण, आता लोकार्पणासाठी…!
पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा देऊन कारवाईचे नियोजन केले. ‘ब’, ‘ड’ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयामधील २७ अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. त्याला नागरिकांनी विरोध करत विधानसभा निवडणुकीत तिन्ही आमदारांना पाडण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर खासदार श्रीरंग बारणे, भाजप शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली. त्यानुसार आयुक्तांनी कारवाई स्थगित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यामुळे दोन दिवसांपासून कारवाई बंद करण्यात आली आहे.
सांगवीतील मुळा नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेंतर्गत असलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांवरील कारवाईस प्रशासनाने स्थगिती दिली. त्यामुळे निळ्या पूररेषेत येणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला असल्याचे भाजप शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी सांगितले.
हेही वाचा – अल्पवयीनाविरुद्ध बाल न्याय मंडळात पोलिसांकडून अहवाल; कल्याणीनगर अपघात प्रकरण
निळ्या पूररेषेत दोन लाख घरे आहेत. या नागरिकांना उघड्यावर येऊ देणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांना भयभीत करण्याचे राजकारण प्रशासन करत आहे. पूररेषेत बांधकामे होत असताना प्रशासनाने डोळेझाक केली. आता त्याची शिक्षा सर्वसामान्यांना का, बांधकामे पाडू दिली जाणार नाहीत. पूररेषेतील बांधकामांवर दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
