पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक निकालानंतर आता पक्षासाठी निवडणुकीतून माघार घेणारे, पक्षाच्या उमेदवारांसाठी काम करणारे आणि निवडणुकीत अपयश आलेल्यांनी नामनिर्देशित नगरसेवक (स्वीकृत) पद मिळावे यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या पाचवरून थेट दहा करण्यात आली आहे. नगरसेवकांच्या पक्षीय बलाबलानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या (अजित पवार) तिघांना नामनिर्देशित नगरसेवक हाेण्याची संधी मिळणार आहे. या पदासाठी कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ३७, शिवसेनेचे (शिंदे) सहा आणि एक अपक्ष असे १२८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. एक अपक्ष नगरसेवक भाजपसाेबत आहे. महापालिकेत पूर्वी नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या पाच हाेती. राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ केली. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेत आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक हाेणार आहेत. एका नामनिर्देशित नगरसेवकासाठी १२.८ नगरसेवकांच्या मताचा काेटा निश्चित केला आहे. त्यानुसार भाजप सात आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या तिघांची नामनिर्देशित नगरसेवकपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

निकालानंतर राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित नगरसेवक किती हाेतात, याची माहिती निवडणूक विभागाकडून घेतली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेस या दाेन प्रमुख राजकीय पक्षांनी बंडखाेडी टाळण्यासाठी उमेदवारी न मिळालेल्यांना नामनिर्देशित नगरसेवक पदाचा शब्द दिला हाेता. त्यामुळे दाेन्ही पक्षाकडून इच्छुकांची संख्याही माेठी आहे. काही पराभूत झालेल्यांनाही नामनिर्देशित नगरसेवक पद देऊन राजकीय पुर्नवसन करण्याच्या हालचाली पक्षांकडून सुरू आहेत. भाजपकडून भविष्यातील राजकीय समीकरणे डाेळ्यासमाेर ठेऊन नामनिर्देशित नगरसेवक पद देताना धक्कातंत्र वापरले जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडून तिन्ही विधानसभा मतदार संघातील एका कार्यकर्त्याला संधी देण्याची चाचपणी सुरू आहे.

नामनिर्देशित नगरसेवक म्हणजे काय?

नामनिर्देशित नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. त्याची निवड थेट जनतेद्वारे होत नाही. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासन, कायदा, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश अपेक्षित असतो. मात्र, राजकीय पक्षांकडून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच सामाजिक कार्य दाखवून नामनिर्देशित नगरसेवक पदाची संधी दिली जाते. नामनिर्देशित नगरसेवकाला भत्ते, महापालिका सभेत मुद्दे मांडण्याचे अधिकार असतात. केवळ मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त केले जाणार आहेत. राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. त्यानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे तीन नामनिर्देशित नगरसेवक हाेतील, असे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी सांगितले.