पिंपरी: शहरवासियांना नागरी सुविधा देत असताना यापुढे नवे तंत्रज्ञान आणि प्रणालींचा अवलंब कामकाजात करावा लागणार आहे. यासाठी जगासोबत प्रवास करणे गरजेचे आहे. नागरिकांचा वाढता सहभाग आवश्यक असून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे संवाद प्रणालीचा उपयोग करण्याकडे आपला कल असला पाहिजे, असे मत पिंपरी पालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केले. आता भारतातील कोणत्याही शहराशी आपण स्पर्धा करू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

भारत सरकार गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित स्मार्ट शहरे, स्मार्ट शहरीकरण या स्पर्धेत तीन बक्षिसे, तसेच राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता स्पर्धेत १० लाखांचे बक्षीस पिंपरी पालिकेला मिळाले. या कामगिरीबद्दल प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्तांचा पालिका अधिकाऱ्यांच्या वतीने बैठकीत सत्कार करण्यात आला.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
bombay share market, sesex, nifty
भू-राजकीय तणाव वाढण्याच्या भीतीने ‘सेन्सेक्स’ची ४५६ अंश गाळण
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
CJI DY Chandrachud
केंद्रीय तपास यंत्रणांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोलाचा सल्ला; म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित…”

सत्काराला उत्तर देताना आयुक्त राजेश पाटील म्हणाले,की पालिकेची सूत्रे हाती घेऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला. कामाला योग्य दिशा आणि गती देण्याबरोबरच त्यात सुसूत्रता आणणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये उत्तम क्षमता असून उद्दिष्टपूर्तीसाठी सर्व जण झटून काम करताना दिसतात. शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी आपण काम करीत आहोत.

पालिकेची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी आणि लोकभावनेचा आदर करून केलेल्या कामाचा प्रभाव लोकांपर्यंत पोहोचतो. कोणतेही काम लोकसहभागामुळे यशस्वीतेकडे वाटचाल करत असते. प्रभावी कामकाज करण्यासाठी महापालिकेने नवे आयाम निर्माण केले आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी महापालिका काम करीत आहे. माहितीचे संकलन आणि वर्गीकरण करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला असून इतर आस्थापनाही या उपक्रमात सहभाग घेतात. या माहितीचा उपयोग करून नागरिक संशोधन करतील. त्याचा फायदा विकासात्मक पाया आणि सोयी सुविधांसाठी निश्चितपणे होणार आहे, असेही ते म्हणाले.