पिंपरी पालिकेचा विकास आराखडा डिसेंबर अखेर अंतिम; हरकतींचे काय होणार?

महापालिकेकडून सुधारित प्रारूप विकास योजना आराखडा १५ मे २०२५ ला प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर १४ जुलै २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. आराखड्यावर ५६ हजार ७७९ जणांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतींवर आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात ३ ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू आहे. सात सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून हरकतींवर सुनावणी सुरू आहे. एकाच विषयाबाबत अनेक हरकती आहेत. ग्रुपने हरकती घेण्यात आल्या आहेत. हरकतदाराचे संपूर्ण म्हणने ऐकूण घेतले जात आहे. नोव्हेंबरअखेर संपूर्ण हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नगररचना विभागाने सांगितले.

१७३.२४ चौरस किलोमीटरचा आराखडा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश आहे. सन २०३१ पर्यंत ४२ लाख ४० हजार आणि सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा नगररचना विभागाने केला आहे.

गैरहजर हरकतदारांना अखेरच्या दिवशी संधी

नोटीस मिळाल्यानंतर काही नागरिक सुनावणीला गैरहजर होते. अशा नागरिकांना संपूर्ण सुनावणी झाल्यानंतर पुन्हा संधी दिली जाणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात शासकीय यंत्रणांनी घेतलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे नगररचना विभागाने सांगितले.

डिसेंबरमध्ये शासनाकडे पाठविणार

आराखड्यावर कार्यवाही पूर्ण करण्याची बारा महिन्याची मुदत १४ मे २०२६ पर्यंतच होती. परंतु, महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे एक महिना आराखड्याची प्रक्रिया रखडली होती. आचारसंहितेचा कालावधी वगळल्याने मुदत १६ जून २०२६ रोजी संपली. त्यामुळे आराखड्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्यात आली आहे. आता १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुनावणी पूर्ण करून अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

विकास आराखड्यावर आलेल्या निम्म्या हरकतींवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. संपूर्ण हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर समिती योग्य तो बदल करून आराखडा पुण्यातील नगररचना विभागाकडे पाठवेल. त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक ललित खोब्रागडे यांनी सांगितले.