पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास योजना आराखड्यावर (डीपी प्लान) प्राप्त झालेल्या ५६ हजार ७७१ हरकतींवर ३ ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात सुनावणी होणार असून, या कालावधीत नाट्यगृह कोणालाही भाड्याने दिले जाणार नाही.

महापालिकेकडून सुधारित प्रारूप विकास योजना आराखडा १५ मे २०२५ ला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर १४ जुलै २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. आराखड्यावर ५६ हजार ७७९ जणांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने १५ मे २०२६ ला मान्यता दिली आहे. हरकत नोंदवलेल्या नागरिकांना टपालाने नोटीस पाठवून सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व दिनांक कळवण्यात आले आहे. सुनावणी प्रक्रियेसाठी तेथे आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे. नगररचना विभागाचे उपसंचालक, नगररचनाकार, सहायक नगररचनाकार, कनिष्ठ आरेखक, वरिष्ठ लिपिक, कंत्राटी लिपिक, कंत्राटी तांत्रिक व्यक्तीची नेमणूक केली आहे.

१७३.२४ चौरस किलोमीटरचा आराखडा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश आहे. सन २०३१ पर्यंत ४२ लाख ४० हजार आणि सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा नगररचना विभागाने केला आहे.

हेही वाचा

सुनावणीसाठी सात सदस्यीय समिती

सुनावणी समितीमध्ये नगररचना विभागाचे निवृत्त सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, निवृत्त उपसंचालक दत्तात्रय पवार, निवृत्त उपसंचालक उत्तरेश्वर लोंढे, पर्यावरण अभियंता नरसू शिंदे या चार तज्ज्ञांचा, तसेच स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, सदस्य संदीप कस्पटे व सारिका गायकवाड यांचा समावेश आहे. या सात जणांच्या समितीमार्फत प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाणार आहे.

डिसेंबरमध्ये शासनाकडे पाठविणार

आराखड्यावर कार्यवाही पूर्ण करण्याची बारा महिन्यांची मुदत १४ मे २०२६ पर्यंतच होती. परंतु, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे एक महिना आराखड्याची प्रक्रिया रखडली होती. तो कालावधी वगळल्याने मुदत १६ जून २०२६ रोजी संपली. त्यामुळे आराखड्यावरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्यात आली आहे. आता १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुनावणी पूर्ण करून आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे.

विकास आराखड्यावर आलेल्या हरकतींवर सोमवारपासून सुनावणी घेतली जाणार आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जाईल. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे, असे महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक ललित खोब्रागडे यांनी सांगितले.