पिंपरी चिंचवड : मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर ८ जुलै रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर डेपोतील कचरा स्वीकारण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा प्रभावित झाली. डेपो काही दिवस बंद राहिल्यानंतर तो अंशत: सुरू करण्यात आला असला, तरी शहरातील बहुतांश कचरा पर्यायी ठिकाणी वळविण्याची वेळ महापालिकेवर आली.
मोशी दुर्घटनेनंतर कचरा वाहतुकीची साखळी विस्कळित झाली. विविध भागांतून कचरा गोळा करून आणणाऱ्या गाड्यांना तो टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील मोकळी मैदाने, रिकामे भूखंड आणि रस्त्यांच्या कडेला कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी कचऱ्याच्या गाड्या रिकाम्या केल्या जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
शहरातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असलेल्या कचरा व्यवस्थापनासाठी दुर्घटनेपूर्वी कोणतीही सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आली नसल्याचे या संकटातून स्पष्ट झाले आहे. एका डेपोतील कामकाज थांबताच संपूर्ण शहराची स्वच्छता व्यवस्था कोलमडत असेल, तर महापालिकेचे आपत्कालीन नियोजन नेमके कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रोजची कचरा निर्मिती, वाहतूक आणि प्रक्रियेचा विचार करून विकेंद्रित प्रकल्प उभे करणे आवश्यक होते. मात्र, वर्षानुवर्षे केवळ मोशी डेपोवर अवलंबून राहिल्यामुळे आज शहरावर ही वेळ ओढवल्याचा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे.
दुर्गंधीमुळे रोगराईची भीती
पावसाच्या पाण्यामुळे कचरा कुजण्याची प्रक्रिया वेगाने होत असून, त्यातून दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्ते, गटारे आणि आसपासच्या जमिनीत मिसळत आहे. कचऱ्याभोवती माशा, डास, उंदीर आणि अन्य कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
‘एमआयडीसी’तील प्रश्न भीषण
गेल्या महिनाभरापासून औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचलेला आहे. वेळेवर कचरा उचलला जात नसल्यामुळे संपूर्ण औद्योगिक परिसरात दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि रोगराईचा धोका वाढला आहे. प्रशासनाने पर्यायी यंत्रणा तत्काळ कार्यान्वित करून औद्योगिक कंपन्यांमध्ये महिनाभरापासून साचलेला कचरा युद्धपातळीवर उचलावा. अन्यथा, उद्योजकांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे.
प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका उद्योजक, कामगार आणि उत्पादन व्यवस्थेला सहन करावा लागत आहे. उद्योगांकडून नियमितपणे कर आणि विविध प्रकारचे शुल्क वसूल केले जाते. मात्र, कचरा संकलनासारखी मूलभूत सेवा देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल, तर हा उद्योग क्षेत्रावर अन्याय आहे. कंपन्यांच्या परिसरात कचऱ्याचे ढीग दिसल्यास लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप नोंदवले जाऊ शकतात. त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या व्यवसायावर, ग्राहकांच्या विश्वासावर आणि भविष्यातील कामावर होण्याची शक्यता असल्याचे इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले.
मोशी डेपोवर कचरा टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मोकळ्या जागांवर टाकलेला कचरा उचलण्याचे कामही हाती घेतले आहे. हा कचरा उचलून मोशी डेपोत टाकला जात आहे. सर्व जागांवरील कचरा उचलण्याच्या कामाला गती दिली असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
