PCMC : पिंपरीतील ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न चिघळणार? आयुक्तांच्या दालनात…

केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची कठाेर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला. त्यासाठी ३० जूनपर्यंत सोसायट्यांना आवारात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची मुदत दिली. त्या संदर्भात सोसायट्यांना नोटिसा देण्यासही सुरुवात झाली. यावर नाराजी व्यक्त करून पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे म्हणाले, ‘गेल्या दहा वर्षांपासून या विषयाला विरोध आहे. सोसायट्यांना केवळ उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून पाहिले जाते. हा दृष्टिकोन आम्ही यापुढे सहन करणार नाही.’

फेडरेशनने याबाबत सर्व १२८ नगरसेवकांना निवेदन देण्यास सुरुवात केली असून, आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडावा अशी मागणी केली आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापन धोरण ठरवताना सोसायट्यांवर येणारा वाढता प्रशासकीय भार विचारात घ्यावा, अशीही विनंती करण्यात आल्याचे लोंढे यांनी सांगितले.

आयुक्तांच्या दालनात कचरा टाकण्याचा इशारा

‘प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील सर्व सोसायटी फेडरेशन पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणात पारदर्शकता आणि समन्वय असणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने एकतर्फी निर्णय लागू केला, तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. परिस्थिती गंभीर झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच निर्माण होणारा ओला कचरा थेट महापालिका आयुक्तांच्या दालनात आणून टाकू,’ असा इशारा चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी दिला.

महापालिका निर्णयावर ठाम

‘मोठ्या सोसायट्यांनी आपल्या आवारात ओला कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. सोसायट्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) संकेतस्थळावर नोंदणी करणेही अनिवार्य आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.