पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत वृक्षतोड रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात यावी. मंजूर वृक्षतोड प्रकरणांतील पुनर्रोपणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या निर्णयांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. वृक्षतोड, पुनर्रोपण आणि कारवाईची माहिती नागरिकांसाठी पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यात यावी. दोषींवर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन अधिनियमानुसार कठोर कारवाईचे आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मागील सहा वर्षात विकास कामांच्या नावाखाली शहरातील तब्बल २१ हजार ३३८ झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्यात आली आहे. नऊ हजार १९५ झाडांचे पुनर्राेपण करण्यात आले. मागील सात वर्षात नऊ लाख ६४ हजार ११७ झाडांचे राेपण केल्याचा दावा प्रशासनाने केला, मात्र त्यांपैकी किती झाडे वाचली याची माहिती उद्यान विभागाकडे नाही. यापार्श्वभूमीवर महापौर लांडगे यांनी वृक्षतोडीच्या वाढत्या घटनांवर कठोर भूमिका घेतली आहे.
‘महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात यावर्षी पाच लाख वृक्ष लागवड व संवर्धनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वृक्ष लावण्याबरोबरच शहरातील विद्यमान वृक्षसंपदा जपणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तापमानवाढ, वायू प्रदूषण, हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा विचार करता वृक्षतोडीस परवानगी देताना अत्यंत दक्षता बाळगावी. संबंधित प्रकरणांमध्ये पर्यायी उपाययोजना, वृक्ष स्थलांतरण आणि वृक्षतोडीची अपरिहार्यता यांची सखोल पडताळणी करावी. हरित पिंपरी-चिंचवड ही केवळ मोहीम नसून भविष्यातील पिढ्यांसाठी हिरवेगार, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक शहर घडविण्याचा संकल्प आहे. वृक्षतोडीच्या प्रत्येक प्रकरणाची काटेकोर तपासणी केली जाईल. पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे’ महापौर लांडगे यांनी सांगितले.
अनधिकृत वृक्षतोडीची माहिती द्या
पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधता आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पिंपरी-चिंचवड महापालिका कटिबद्ध आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिकाने वृक्षसंवर्धनाच्या या चळवळीत सहभागी व्हावे. अनधिकृत वृक्षतोड दिसून आल्यास प्रशासनाला तसेच महापौर कार्यालयास संपर्क करावे असे आवाहन महापौर लांडगे यांनी नागरिकांना केले आहे.
वर्षाला साडेतीन हजार झाडांवर कुऱ्हाड
महापालिकेकडून दरवर्षी किमान एक ते सव्वा लाख झाडांची लागवड केली जात असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे दरवर्षी साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक झाडांची तोड करण्यास परवानगी देण्यात येते. विनापरवानाही मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जात असल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आक्षेप आहे. परिणामी, शहरातील झाडांची संख्या घटत आहे. उद्यान विभागाकडून खासगी जागेतील एक झाड तोडण्यासाठी केवळ दहा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते.
शहरात ३२ लाख झाडे असल्याचा दावा
शहरातील आठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या विविध भागातील रस्ते, उद्याने, मोकळ्या जागेवर तब्बल ३२ लाख १६ हजार ७९९ झाडे असल्याचा दावा उद्यान विभागाचा आहे. मात्र, यामधील किती झाडे सद्य:स्थितीत जिवंत, देशी आणि विदेशी वृक्ष किती याची आकडेवारी उद्यान विभागाकडे उपलब्ध नाही.
