पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मुख्य अभियंत्यांची दोन्ही पदे रद्द करून त्याऐवजी शहर अभियंत्यांची तीन पदे निर्माण करण्याच्या सर्वसाधारण सभेतील उपसचूनेवरून सत्ताधारी भाजपने घूमजाव केले आहे. तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याच्या उपसूचनेला मंजुरी दिली नसल्याचा दावा महापौर रवी लांडगे यांनी केला आहे. शहर अभियंत्याच्या मूळ प्रस्तावालाच मजुंरी दिल्याचे सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी म्हटले, तर सभागृहात नगरसेवकांकडून उपसूचना आली होती, ती उपलब्ध असल्याचे स्पष्टीकरण नगरसचिव कार्यालयाने दिले आहे.
तत्कालीन शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. पदोन्नती समितीने सह शहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या नावाची शहर अभियंतापदासाठी शिफारस केली होती. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आला असताना सत्ताधारी भाजपने उपसूचना मांडून सेवा प्रवेश नियमांमध्ये मोठा बदल केला. भाजप नगरसेवक विनोद नढे सूचक आणि सुरेश भोईर अनुमोदक असलेल्या उपसूचनेत सध्याच्या आस्थापनेवरील शहर अभियंता, मुख्य अभियंता एक आणि मुख्य अभियंता दोन ही समकक्ष पदरचना बदलून मुख्य अभियंत्याची दोन्ही पदे रद्द करावीत. त्याऐवजी शहर अभियंता एक, शहर अभियंता दोन आणि शहर अभियंता तीन अशी तीन पदे निर्माण करण्यास शासनाच्या मंजुरीच्या अधीन राहून मान्यता द्यावी. शहर अभियंता एक या पदासाठी मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, तर शहर अभियंता तीन या पदासाठी मनोज सेठिया यांच्या पदोन्नतीस मंजुरी देण्यात यावी, असा त्यात उल्लेख आहे.
सर्वसाधारण सभेतील ही उपसूचना नगरसचिव कार्यालयात उपलब्ध आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजपने बुधवारी घूमजाव केले. तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याच्या उपसूचनेला मंजुरी दिली नसल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे. यावरून उपसूचनांचा घोळ पुन्हा उघडकीस आला आहे.
नगरसचिवांवर खापर
नगरसचिव मुकेश कोळप अनुभवी नाहीत. सेवानिवृत्त नगरसचिव उल्हास जगताप यांना मानधनावर घेतले आहे. परंतु, त्यांना राज्य शासनाची अद्याप मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना सभेला बसता येत नाही. नगरसचिव बदलण्यात येणार असून शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर जगताप सभेला बसतील, असे म्हणत महापौर रवी लांडगे यांनी या उपसूचनेचे खापर नगरसचिवांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला.
उपसूचनांचा दुसऱ्यांदा घोळ
बाेगस उपसूचनांद्वारे तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ५२ काेटी रुपयांची ठेकेदारांना देयके दिल्याचा प्रकार एप्रिल महिन्यात चौकशीतून उघडकीस आला होता. आता पुन्हा एकदा तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याच्या उपसूचनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशी उपसूचना दिली नसल्याचा सत्ताधारी भाजपचा दावा आहे, तर नगरसचिव कार्यालयात उपसूचना कोठून आली असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याची उपसूचना नगरसेवकांकडून सभागृहात आली होती. ती दफ्तरात उपलब्ध आहे, असे नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले. तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्याची उपसूचना मी मंजूर केली नाही. तशी उपसूचना असेल, तर त्याची कोणतीही कायदेशीर पडताळणी केली नाही. दुरुस्ती करण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. पुढील सभेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. आम्हाला कामकाजाचा अनुभव नाही, असे महापौर रवी लांडगे म्हणाले. शहर अभियंतापदासाठी मनोज सेठियांचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला होता. आयुक्तांनी ठेवलेल्या मूळ प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सेठिया हे एकटेच शहर अभियंता होतील, असे सभागृह नेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
