पिंपरी-चिंचवडमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) परिसर ३५०० एकर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळामध्ये सन १९६२ पासून विस्तारलेला आहे. या परिसरामध्ये ४८०० प्लॉटधारक असून, बहुउद्देशीय कंपन्यांना सुटे भाग पुरविणारे सहा हजारांहून अधिक लघुउद्योग आहेत. येथील कारखान्यांत निर्माण होणाऱ्या घातक कचऱ्यासाठी स्वतंत्र विघटन केंद्राची मागणी आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून उपाययोजना राबविली जात नसल्याचे उद्योजक सांगतात. त्यामुळे येथील घातक कचरा रांजणगाव येथे नेऊन टाकावा लागतो. याचा खर्च परवडणारा नसल्याने ‘एमआयडीसी’त घातक कचऱ्याचे ढीग ठिकठिकाणी साचलेले दिसतात.
पिंपरी-चिंचवड ‘एमआयडीसी’तील कंपन्यांमधून वेगवेगळा कचरा निर्माण होतो. कागद, प्लास्टिक आदी कचरा महापालिकेच्या वतीने संकलित केला जातो. मात्र, घातक कचरा उचलण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे घातक कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. महापालिका ‘एमआयडीसी’त घातक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवत नाही. उद्योजकांना रांजणगाव येथील एका खासगी कंपनीच्या प्रकल्पात कचरा देण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र, हा प्रकल्प कमी क्षमतेचा आहे. कचरा उचलण्याबाबतचे या प्रकल्प व्यवस्थापकाबरोबर कोणतेही धोरण महापालिकेने ठरवून दिलेले नाही. यामुळे येथील उद्योजकांची अडचण होत आहे. एमआयडीसी परिसरात नियमित स्वच्छता केली जात नसल्याचाही उद्योजकांचा आरोप आहे.
घातक कचरा म्हणजे काय?
प्रत्येक कंपनीमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात घातक कचरा निर्माण होत असतो. त्यामध्ये रंगांचे डबे, बॅटऱ्या, वापरलेले ऑइल, हातमोजे (हॅण्डग्लोव्हज), ग्रीसचे डबे, तुटलेले बल्ब, रासायनिक ड्रम, कीटकनाशके आदींचा समावेश होतो.
विल्हेवाट लावण्यात अडचणी
उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यात प्लास्टिक, काचेचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे. धातू, रबर, अतिघातक ई-कचऱ्याचे प्रमाण २० टक्के इतके आहे. कंपन्यांत अथवा कारखान्यांच्या कर्मशाळांमध्ये अनेकदा घातक वस्तू मोठ्या प्रमाणात असतात. मात्र, या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी उद्योजकांना अडचणी येतात. गेल्या पाच वर्षांमध्ये तीन आयुक्तांनी घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे आश्वासन दिले. मात्र, ते अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचा उद्योजकांचा आरोप आहे.
‘एमआयडीसी’मधील घातक कचरा महापालिका उचलत नाही. उद्योजकांकडून रांजणगाव येथे घातक कचरा टाकला जातो. एमआयडीसी परिसरात नियमित स्वच्छता केली जाते. ‘एमआयडीसी’तील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वच्छता ठेवण्यात येत आहे. त्याचा नियमित आढावाही घेतला जातो, असे आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
‘एमआयडीसी’त घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. रांजणगावच्या अधिकृत सुविधांचे दर जास्त असल्याने कचरा उघड्यावर टाकला, जाळला किंवा भंगार व्यावसायिकांकडे दिला जात आहे. औद्योगिक परिसरात आवश्यक कचरा व्यवस्थापन सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण, प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यातून कचरा जाळण्याचे प्रकार वाढून आगीच्या घटना घडत आहेत. कामगारांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. महापालिकेने तातडीने स्वतंत्र व परवडणाऱ्या कचरा व्यवस्थापनाची सुविधा उभारून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी फोरम फाॅर स्माॅल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी केली.
