पिंपरी : ‘पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर आणि महत्त्वाचा आहे. शहराच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहता पुढील २५ वर्षांचे पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. भामा-आसखेड जलवाहिनीचा ठेकेदार बडतर्फ केला असून, उर्वरित कामांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. हे काम पूर्ण होण्यासाठी सात महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर दररोज पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’ असे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार डॉ. सूर्यवंशी यांनी मावळते आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून सोमवारी स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ‘पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा ठेकेदार लवादामध्ये गेला आहे. त्यातून मार्ग काढून कामाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आंद्रा धरणातून पाणी आणण्यासाठी जलवाहिनीचे काम हाती घेतले जाईल. सद्य:स्थितीत निघोजे बंधाऱ्यातून पाणी उचलण्यात येत असून, दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. ठोकरवाडी, मुळशी धरणातून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पाणीपुरवठ्याच्या कामाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शहराच्या विकासाचा दर पाच टक्के असून, दर वर्षी दीड लाखाने लोकसंख्या वाढत आहे. आजमितीला ३८ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार विकासकामांचे नियोजन केले जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सर्वेक्षणात तीन लाख ७० हजार नवीन, वाढीव मिळकती आढळल्या आहेत. त्यांपैकी एक लाख ४२ हजार मिळकतींना करआकारणी सुरू केली आहे. उर्वरित मिळकतींनाही करकक्षेत आणले जाईल. थकबाकीची सर्व जुनी प्रकरणे निकाली काढली जातील. त्यातून निधी वाढू शकेल. शहरात एक हजार किलोमीटर सांडपाणी वाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यांपैकी २०० किलोमीटर पूर्ण झाली आहे,’ असे डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
‘शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. यापुढे एकही नवीन अनधिकृत बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे झाल्यास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी राहील,’ असा इशारा आयुक्तांनी दिला.
‘महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम’
‘महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक नाही. ३३६ कोटी ८९ लाखांचे कर्ज आहे. चार हजार कोटी रुपयांची ठेकेदारांची देणी (दायित्व) आहेत. पुढील तीन वर्षांत ती दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या पाच हजार ६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. विकासकामांसाठी निधी कमी पडल्यास ठेवी मोडण्याबाबत विचार केला जाईल,’ असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
आयुक्त उवाच…
– क्रीडा क्षेत्र वाढण्यासाठी प्रोत्साहन.
– मोकाट श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रयत्न.
– मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कंपोस्ट खत प्रकल्प सुरू करावेत.
– कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला जाईल.
– शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न.
– प्रदूषणमुक्त, पर्यावरणस्नेही शहरासाठी उपाययोजना.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींकडे नागरिकांचे प्रश्न जास्त येतात. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम केले जाईल, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
