Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Update: ‘ठेकेदारांना ५२ कोटींची देयके अदा केलेल्या बाेगस उपसूचनांवर केवळ भाजपच्याच नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आमदारांनी सांगितल्याने त्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असतील. या प्रकरणाच्या चाैकशीसाठी आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीकडून अपेक्षा नाहीत. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची त्रयस्थ व्यक्तीमार्फत चाैकशी करावी,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) पक्षाने केली आहे.
विराेधी पक्षनेते भाऊसाहेब भाेईर, नगरसेवक संदीप वाघेरे, नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. वाघेरे म्हणाले, ‘बाेगस उपसूचनांवर स्वाक्षरी केलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे नसतानाही त्यांना खाेटी माहिती देऊन स्वाक्षऱ्या घेतल्या आहेत. यामधील काही नगरसेवकांनी आपण स्वाक्षरी केली नसल्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे खाेट्या स्वाक्षऱ्या केल्याबद्दल फाैजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. ५२ काेटींची देयके अदा केल्या प्रकरणाची अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीकडून याेग्य चाैकशी हाेईल, अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे याची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चाैकशी करावी.’
महापाैर, स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा
उपसूचना स्वीकारणे, मंजूर करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीला आहे. असे असताना बाेगस उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांना देयके अदा करणे म्हणजे महापाैर आणि स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा आराेप उबाळे यांनी केला.
चाैकशी समितीची पहिली बैठक
या प्रकरणाची चाैकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीची शुक्रवारी पहिली बैठक झाली. समिती सदस्यांनी लेखा व वित्त विभागासह पालिकेच्या सर्व विभागांना माहिती द्यावी, यासाठी पत्र दिले आहे. सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर समितीची पुन्हा बैठक हाेणार आहे.
फाैजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना पत्र
नगरसेवक, ठेकेदार, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस उपसूचनांचा आधार घेऊन कोट्यवधींची ठेकेदारांवर खैरात करण्यात आली आहे. या उपसूचनांवर तारीख नसून, काही नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असण्याची शक्यता आहे. संगनमताने केलेला हा गंभीर गुन्हा असल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी गुन्हा दाखल गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाेलीस आयुक्त विनयकुमार चाैबे यांना निवेदन दिले आहे.
