PCMC : बोगस उपसूचना प्रकरणाला कलाटणी! आता विभागप्रमुख…

वेगवेगळ्या १४ बोगस उपसूचनांद्वारे ६० कोटी रुपयांची देयके ठेकेदारांना ३० मार्चच्या रात्री देण्यात आली आहेत. याप्रकरणी जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. चौकशी समितीने प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना सादर केला असून, त्यात जैन यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. त्यावरून जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी आयुक्तांना दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जैन यांनी चौकशी समितीचे सचिव मनोज लोणकर यांना पत्र दिले आहे.

मंजुरीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याची खात्री करूनच संबंधित विभागप्रमुखाने कामकाजाची देयके तयार करून घेऊन त्यावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. विभागप्रमुख ती जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. उपसूचनेच्या प्रकरणामध्येही जी कामे सुरू असून, ज्या कामांना तरतूद उपलब्ध नाही, अशा कामांना तरतूद उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. त्यानुसार कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता व इतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या उपसूचनांच्या आधारे त्या मान्य असल्यानेच देयके तयार केली. त्या उपसूचना मान्य असल्याने सर्वांनी देयकांवर स्वाक्षरी करून लेखा विभागाकडे सादर केल्याचा दावा जैन यांनी केला आहे.

संबंधित विभागप्रमुखांनी उपसूचना मान्य असल्याने लेखा विभागाला देयके सादर केली. या उपसूचना २४ मार्चच्या अर्थसंकल्पाच्या महापालिका विशेष सभेच्या अनुषंगाने लेखा विभागाकडे सादर केल्या होत्या. त्यामुळे उपसूचना या सन २०२५-२६च्या सुधारित अर्थसंकल्पामधील तरतुदींच्या वाढ व घट संदर्भातील असल्याने आणि ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने ही देयके देणे आवश्यक होते. याप्रकरणी देयके तयार करणाऱ्या विभागप्रमुखाला प्रथम जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागप्रमुखांनी उपसूचना मान्य नसल्यास देयके तयार करायची नव्हती. देयके तयार झाली नसती, तर ती लेखा विभागाला प्राप्त झालीच नसती, असे जैन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.