पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेकडून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाला अकराशे कोटी रुपयांच्या दिलेल्या किती उपसूचना स्वीकारल्या, ग्राह्य व अग्राह्य केल्याची माहिती सभागृहाला न देताच आणि सुधारित मान्यतेशिवाय प्रशासनाने अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिना होत आल्यानंतरही अर्थसंकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नाही. सुधारित मान्यतेशिवाय नवीन कामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे मान्यता घेईपर्यंत नवीन कामे रखडणार असून, अर्थसंकल्प नेमका किती कोटींवर पोहोचला, याची लेखा विभागाकडे माहिती नाही.
चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट सहा फेब्रुवारीला संपली. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज सुरू झाले. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नऊ हजार ३२२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला स्थायी समितीसमोर सादर केला. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या २४ मार्चच्या विशेष सभेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी ४१४ कोटी रुपयांच्या उपसूचना असलेला सुधारित अर्थसंकल्प महापौर रवी लांडगे यांच्याकडे सादर केला.
ती सभा मध्यरात्री एकला संपली. या सभेत महापौरांनी स्थायी समितीसह नगरसेवकांच्या अशा एकूण ११०० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांसह अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. त्या उपसूचना नगरसचिव कार्यालयाकडून लेखा विभागाकडे सादर करण्यात आल्या. त्यांपैकी किती उपसूचना स्वीकारल्या, किती ग्राह्य, अग्राह्य झाल्या याची माहिती नगरसेवकांना देण्यात आली नाही. सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेताच अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
अर्थसंकल्प नेमका किती कोटींचा?
नियमानुसार सर्वसाधारण सभेला ग्राह्य व अग्राह्य उपसूचनांची माहिती देऊन सुधारित अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. त्यामुळे नियमानुसार सुधारित अर्थसंकल्प मंजूर झाला नाही. महापौरांनी २४ मार्च रोजी उपसूचनांसह मंजुरी दिलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले. किती उपसूचना स्वीकारल्या, अर्थसंकल्प किती कोटींवर पोहोचला याचा नेमका आकडा लेखा विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे सुधारित अर्थसंकल्प किती कोटींचा हे गुलदस्तातच आहे.
किती उपसूचना स्वीकारल्या, याची उत्सुकता
स्थायी समितीसह नगरसेवकांनी ११०० कोटी रुपयांच्या दिलेल्या कोणत्या आणि किती उपसूचना स्वीकारल्या, त्यासाठी किती रुपयांच्या निधींची तरतूद केली, तरतूद न करता किती उपसूचना मंजूर करून त्या कामांचे लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात आले, किती उपसूचना फेटाळण्यात आल्या, याची उत्सुकता सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना लागली आहे.
सुधारित अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक
उपसूचना ११०० कोटी रुपयांच्या असून, त्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ दाखवावी लागणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. तसे न झाल्यास स्थायी समितीने सुचवलेल्या कामांना फाटा द्यावा लागेल किंवा निधीची तरतूद कमी करावी लागेल. त्यानंतरच अर्थसंकल्पातील जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ लागणार आहे. त्या सुधारित अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन ठराव करावा लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प लागू होईल, असे लेखा विभागातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. महापौरांनी २४ मार्च रोजी उपसूचनांसह मंजुरी दिलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीने दिलेल्या उपसूचना ग्राह व अग्राह्य केल्या जातील. त्यानंतर सुधारित अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाईल, असे महापालिकेचे प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रमोद भोसले यांनी सांगितले. सुधारित अर्थसंकल्पास अंतिम मान्यता देण्याचा विषय मे महिन्यातील सभेसमोर येऊ शकतो. त्या सभेत सुधारित अर्थसंकल्पास अंतिम मंजुरी मिळेल, असे नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले.
